पंच्याहत्तर हजार विहीरींचा प्रस्ताव तयार करा - चंद्रशेखर बावनकुळे
याप्रसंगी बावनकुळे म्हणाले की, विदर्भ सघन सिंचनाचे प्रस्ताव केंद्रीय जलसंधारण खात्याकडे सादर झाल्यानंतर त्याला निधी उपलब्ध होईल व विदर्भातील शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होणार आहे. तसेच राज्य शासनाची मुख्यमंत्री ‘सौर कृषी वाहिनी योजना’ ही राष्ट्रीय योजना व्हावी यासाठी कृषी, जलसंधारण आणि ऊर्जा या तीनही विभागांनी राष्ट्रीय योजनेसाठी प्रस्ताव तयार करुन ते केंद्र शासनाकडे सादर करावेत. ही योजना राष्ट्रीय योजना व्हावी, अशी विनंती केंद्र शासनाला करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पेंच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात शेतकर्‍यांसाठी सूक्ष्म सिंचन योजना राबविणे आवश्यक आहे. सुमारे 50 हजारापेक्षा जास्त सूक्ष्म सिंचन योजनांसाठी 1700 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव तयार करताना लाभक्षेत्रात 75 हजार विहिरी आणि सोलरवर विहिरींचे विजेच्या जोडणीचा यामध्ये समावेश करावा. सहा उपसा जलसिंचन योजना यासाठी दोन भागात प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी जलसंपदा विभागाला दिले.
जिल्हा परिषदेकडील मौदा, कामठी आणि पारशिवनी तालुक्यातील जलसंधारणाची 137 कामे स्थानिक स्तर विभागाकडे वळती करतांनाच कन्हानवर चार बॅरेजेस बांधण्यासोबतच मायनी येथे पुलवजा बंधारा बांधून उपलब्ध होणारे पाणी पेंच कालव्याद्वारे सिंचनासाठी उपलब्ध होईल. भविष्यात नागपूर शहराची पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पेंच प्रक ल्पामधून सिंचनासाठी अतिरिक्त सुविधा निर्माण करणे आवश्यक असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बॅरेजेस व बंधारे तयार करण्याला प्राधान्य असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या वीज प्रकल्पांना पुनर्वापर केलेले पाणी वापरण्याच्या धोरणानुसार मौदा येथील एनटीपीसीला वीज प्रकल्पासाठी भांडेवाडी एसटीपी प्रकल्पातूनच मनपाने पाणी उपलब्ध करुन द्यावे, अशी सूचना करताना पालकमंत्री म्हणाले की, खापरखेडा व कोराडी येथील प्रकल्पासाठी सांडपाणी शुध्द केलेले पाणी वापरण्यात येत आहे. पुनर्वापर केलेले पाणी औष्णिक वीज केंद्रांना उपलब्ध करून दिल्यामुळे पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
