जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मशिनमधून संगणकीकृत 7/12 कधी मिळणार?

सातारा, दि. 01 (रघुनाथ कुंभार) : महाराष्ट्र राज्य शासनाचा सर्व कारभार संगणकीकृत करण्यास सरुवात केल्याचा डांगोरे पिटवला जात असताना सातारच्या  जिल्हाधिकारी कार्यालयात संगणकीकृत 7/12 देण्यासाठी बसवलेले मशिन लोकांच्या सेवेत आणण्यासाठी प्रशासनाला मुर्हुत मिळाला नसल्याने मशिन जिल्हाधिकारी  कार्यालयात धूळखात पडले आहे. दरम्यान, हे मशिन वापर नसल्याचे माहित असूनही झाकून ठेवायचे कोणी? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
आघाडीच्या सरकारच्या पायउतार झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या महायुतीच्या सरकारने संगणकीय पध्दतीने 7/12 देण्याची घोषणा केली होती. ही घोषणा आजही  हवेतच तरंगत आहे. ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संगणकीकृत 7/12 देणारे मशिन पहिल्यांदा नागपूर जिल्हाधिकारी  कार्यालयात बसविले. त्यापाठोपाठ कंपनीच्या विक्रेत्याकडून मशिन कसे वापरावयाचे याचे डेमो सोशल मिडियावर व्हायरल करण्यात आले. याचाच परिणाम इतर  जिल्ह्यातील तलाठी या पदावर कार्यरत असलेल्या  कर्मचार्‍यांच्या मनमानीस कंटाळलेल्या लोकांनी प्रत्येक जिल्ह्यात 7/12 देणारी मशिन बसविण्याची मागणी झाली.  त्यानुसार सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सध्या यवतमाळचे जिल्हाधिकारी असलेले अश्‍विन मुद्गल सातार्‍यात जिल्हाधिकारी असताना संगणकीकृत 7/12 देणारे  मशिन मागविण्यात आले. मुद्गल यांची बदली झाली त्यानंतर आलेल्या जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांच्या कारकिर्दीत हे मशिन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन  इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ बसविण्यात आले. सध्या हे मशिन धुळखात पडले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात ये-जा करणार्‍यांच्या कुतुहलाचा विषय बनू लागले  आहे.
महायुतीच्या सरकारने तलाठी या पदावर काम करणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍याचे महत्व कमी करण्याच्या हेतूने उचललेले पाऊल आजही हवेतच आहे. आजही तलाठी  नावाचा लबाड ‘प्राणी’ ग्रामीण भागातील जनतेला वेटीस धरण्याचे काम करत आहेत. इतकेच नव्हे तर काही दिवसानंतर 7/12 देण्याचे काम बंद होणार असल्याने  संगणकीकृत 7/12 बनविण्यासाठी माहिती भरताना अनेक चूका झाल्या आहेत. त्या चूका होत्याचे नव्हते करून सोडणार्‍या आहेत. एकाच्या नावावरील क्षेत्र  दुसर्‍याच्या नावावर नोंदविण्यात आले आहे. तर संगणकीकृत 7/12 बनला नसेल अशा लोकांना मालमत्ता विकता येणार नसल्याचा फतवाच रजिस्टार लोकांनी  काढला आहे. मालमत्ता विकायची असल्यास त्याचा संगणकीकृत 7/12 घेऊन या आपले काम करण्यासाठीच आम्ही येथे बसलो आहोत, असे सांगण्यात येते. मात्र  भूमिअभिलेख विभाग संगणकीकृत 7/12 वरील चूकांची जबाबदारी कोण घेणार? अशी विचारणा मोजणी करण्यासाठी अर्ज केलेल्या लोकांना विचारू लागले आहे.  अशा स्थितीत जनता अडकलेली असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 7/12 देणारे मशिन बंद ठेवण्यात आले आहे. यासाठी सामान्य जनतेने काय करावे, असा  अनुत्तरीत प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मशिनच बंद असले तर इतर ठिकाणी सुविधा माफक दरात मिळेल  का? या प्रश्‍नाचा विचार जिल्हाधिकारी यांनी करायला हवा. सातारा शहरात महापुरुषांचे पुतळे भरपूर आहेत, त्यातच जिल्हाधिकारी कार्यालयात 7/12 देणार्‍या  मशिनचा जणू काही पुतळाच अशी गणणा होवू नये असे सामान्य जनतेला वाटते.