434 शेतकर्‍यांना 17 कोटी अनुदानाचे वाटप
फलोत्पादन क्षेत्राच्या सर्वकष विकासासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या महत्वाकांक्षी अभियानाची सुरूवात केली होती. अभियान कालावधीमध्ये देशातील फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन दुप्पट करणे हा अभियानाचा प्रमुख उद्देश होता. यासाठी गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य निर्माण करणे, नविन फळबागांची लागवड करणे, जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करणे, सामुहिक शेततळ्यांच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविणे, हरितगृह, शेडनेटहाऊस मध्ये नियंत्रित शेती करणे, एकात्मिक अन्नद्रव्ये व एकात्मिक किड व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मनुष्यबळ विकास, काढणीतोर व्यवस्थापन या बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. सन 2014-15 पासुन केंद्र शासनाने हा कार्यक्रम एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानतंर्गत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत संरक्षित शेती या घटकामध्ये हरितगृह उभारणी, शेडनेट हाऊस यासाठी अनुदानाची क्षेत्र मर्यादा 1 हजार चौरस मीटर वरून 4 हजार चौरस मीटरपर्यंत वाढविली आहे.
अभियानाची उद्दिष्टे
वैविध्यपूर्ण कृषि हवामान विभागानुसार प्रादेशिक अनुकूलता व गरजा लक्षात घेऊन त्या त्या प्रदेशातील फलोद्यान क्षेत्राचा संशोधन, तंत्रज्ञान, प्रसार, काढणीत्तोर तंत्रज्ञान, पणन सुविधा यांच्या माध्यमातून सामुहिक पद्धतीने सर्वांगीण विकास करणे. शेतक-याना एकत्रित करून शेतक-यांचे गट निर्माण करणे व शेतकरी उत्पादक समूह स्थापन करण्यासाठी प्रवृत्त करून उत्पादकता व उत्पादन वाढवून निव्वळ उत्पादनात वाढ करणे. शेतक-यांचे आर्थिक राहणीमान उंचावणे व आहाराविषयी पोषणमुल्य वाढविणे. आस्तित्वात असलेल्या फलोत्पादन विषयक विविध योजनांमध्ये समन्वय साधून एकरूपता आणणे. पारंपरिक उत्पादन पद्धतींची आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाशी सांगड घालून तंत्रज्ञानाचा विकास व प्रसार आणि प्रचार करणे. कुशल आणि अकुशल विशेषतः बेरोजगार तरूणांकरिता रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. हा या अभियानाचा उद्देश आहे.
