पुनर्वसित गावांचा विकासासाठी शासनाकडे 14 कोटींची मागणी - आ. एकनाथ खडसे
हतनूर प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या 33 गावांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आज जिल्हा नियोजन भवनात माजी मंत्री खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांच्यासह तापी पाटबंधारे, पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या दीड वर्षापासून हतनूरबाधित 33 गावांना विकासकामांसाठी निधी न मिळाल्याने कामे ठप्प झाली आहे. पिण्याचे पाणी, गटारी, वीज यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून नागरिक वंचित आहेत. याबाबत आमदार खडसे यांनी सांगितले, की मंत्री असताना या पुनर्वसित गावांच्या विकासकामांसाठी पाठपुरावा केला होता. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून निधी न मिळाल्याने या ठिकाणची कामे बंद झाली आहेत. जी कामे झाली, ती देखील निकृष्ट झाली असून ठेकेदार पैशांअभावी पुढील काम करण्यास तयार नाही.
आज झालेल्या आढावा बैठकीदरम्यान पुनर्वसन विभागाच्या सचिव मेघा गाडगीळ व महसूल विभागाचे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे चर्चाही करण्यात आली आहे. या गावांच्या पुनर्वसनासाठी 50 कोटी रुपये लागणार असून, पहिल्या टप्प्यात 14 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात करण्यात आली. बैठकीत जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी संबंधित यंत्रणांना पाठपुरावा करून विकासकामांना सुरवात करण्याचे आदेश दिले.
अकरा गावांसाठी नव्याने प्रस्ताव
हतनूरचे बॅकवॉटर घरात शिरू लागल्याने यातील अकरा गावांमधील घरांसाठी नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यासंदर्भातही आढावा बैठकीत चर्चा झाली. मांगलवाडी, अंतुर्ली, पिंप्रीनांदू, बेलसवाडी, मुक्ताईनगर, सिंगत, कांडवेल, ऐनपूर या गावांमधील जमीन संपादित करण्याचाही प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे आमदार खडसे यांनी सांगितले.
