पुणे, दि. 01, नोव्हेंबर - पुणे महापालिकेच्या पाणीपट्टी थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी लोकन्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यांमध्ये न्यायालयाकडून तडजोडीस मान्यता मिळाल्यास संबंधित थकबाकीदारांच्या बिलात 10 टक्के सूट देण्यास आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेने एकमताने मंजुरी दिली आहे. पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर हा विषय मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले आणि काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या मुदयांना पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी व्ही.जी.कुलकर्णी यांनी उत्तरे दिले. त्यानंतर या प्रस्तावाला एकमताने मान्यता देण्यात आली. शहरातील अनेक नागरिकांकडे महापालिकेची कोट्यवधींची पाणीपट्टी बिले थकली आहेत. या थकबाकीदारांना वारंवार नोटीसा बजावूनही ही बिले वसूल करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. या थकबाकीदारांविरोधात पालिकेच्या न्यायालयातील राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये दावे दाखल केले जातात. मात्र, या दाव्यांमध्ये अनेकदा महापालिकेकडून चुकीची पाणीपट्टी बिले गेल्याचे आढळून येते.मात्र, या बिलात तडजोड करण्याचे अधिक ार महापालिका प्रशासनाला नाही. त्यामुळे थकबाकींचा निपटारा करण्यात अडचणी येतात. त्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये पाणीपट्टी थकबाकीदारांच्या बिलात तडजोडीसाठी 10 टक्के सूट देण्यात आली आहे. शहरात तब्बल 7500 थकबाकीदारांनी पालिकेची सुमारे 400 कोटींची पाणीपट्टी बिले थकविली आहेत. या थकित रक्कमेत 10 टक्के सूट देण्यात आल्याने 40 कोटीची सवलत मिळणार आहे.
