100 टक्के निधी खर्च न होणा-या जि.प. विभाग प्रमुखांच्या वेतनात कपात
अहमदनगर, दि. 31, ऑक्टोबर - सरकारी योजनांच्या कामांसाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी 100 टक्के इतका खर्च झाला नाही आणि निधी परत जाण्याची वेळ आली तर संबं धित विभागाच्या विभागप्रमुखांच्या वेतनात कपात करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय अहमदनगर जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये एकमताने सदस्यांनी हा निर्णय घेतला.सभेचा कामकाज सुरू होताच 2016-17 साला करिताच्या मंजूर निधी पैकी अखर्चित राहिलेल्या 142 कोटी रूपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्याचा विषय सभेसमोर आला.यावेळी चर्चा करतांना अनेक सदस्य संतप्त झाले. संदेश कार्लेे,राजेश परजणे,हर्षदा काकडे, जालिंदर वाकचौरे,सुनील गडाख आदी सदस्यांनी योग्य वेळी निधी खर्च न झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत प्रशासनाला अक्षरश: धारेवर धरले.जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी योग्य पध्दतीने काम करीत नसतील तर अशा कर्मचा-यांवर कारवाई करण्याची मागणी सदस्यांनी एकमुखाने केली.एक ीकडे जिल्हा परिषद सदस्यांची कामे होत नाहीत तर दुसरीकडे मंजूर असलेला निधी पूर्ण क्षमतेने खर्चही केला जात नाही.या गोष्टीवरून संतप्त झालेल्या सदस्यांनी ज्या विभागाचा निधी खर्च होणार नाही त्या संबंधित विभागाच्या विभागप्रमुखाच्या वेतनात कपात करण्याचा आग्रह धरला.अखेरीस सदस्याच्या आग्रही मागणीमुळे सर्वसंमतीने विभागप्रमुखांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये एकमताने सदस्यांनी हा निर्णय घेतला.सभेचा कामकाज सुरू होताच 2016-17 साला करिताच्या मंजूर निधी पैकी अखर्चित राहिलेल्या 142 कोटी रूपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्याचा विषय सभेसमोर आला.यावेळी चर्चा करतांना अनेक सदस्य संतप्त झाले. संदेश कार्लेे,राजेश परजणे,हर्षदा काकडे, जालिंदर वाकचौरे,सुनील गडाख आदी सदस्यांनी योग्य वेळी निधी खर्च न झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत प्रशासनाला अक्षरश: धारेवर धरले.जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी योग्य पध्दतीने काम करीत नसतील तर अशा कर्मचा-यांवर कारवाई करण्याची मागणी सदस्यांनी एकमुखाने केली.एक ीकडे जिल्हा परिषद सदस्यांची कामे होत नाहीत तर दुसरीकडे मंजूर असलेला निधी पूर्ण क्षमतेने खर्चही केला जात नाही.या गोष्टीवरून संतप्त झालेल्या सदस्यांनी ज्या विभागाचा निधी खर्च होणार नाही त्या संबंधित विभागाच्या विभागप्रमुखाच्या वेतनात कपात करण्याचा आग्रह धरला.अखेरीस सदस्याच्या आग्रही मागणीमुळे सर्वसंमतीने विभागप्रमुखांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.