नाणार तेलशुद्धीकरण कारखान्याचा विरोध मावळू लागला

सावंतवाडी, दि. 14, सप्टेंबर - देवगड (जि. सिंधुदुर्ग) आणि राजापूर (जि. रत्नागिरी) तालुक्यांमध्ये होऊ घातलेल्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला होणारा विरोध आता  मावळू लागला आहे. शिवसेना-भाजपाचे लोकप्रतिनिधी, संघर्ष व समन्वय समिती, संबंधित खात्याचे सरकारी अधिकारी आणि कंपनीचे अधिकारी यांच्याशी काल  (दि. 12 सप्टेंबर) मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर चर्चा करून कंपनीने सकारात्मक विचार करावा व त्यांच्या मागण्या मंजूर  कराव्यात असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी दिले. यावेळी शिवसेनेच्या कोणत्याही नेत्यांनी या बैठकीत प्रकल्पाला विरोध केला नाही. त्यांची सकारात्मक  भूमिका दिसून आली, अशी माहिती माजी आमदार आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा भाजपचे अध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली. त्याबाबतची माहिती  त्यांनी जिल्ह्यातील पत्रकारांना दिली.
नाणार (ता. राजापूर) परिसरात सुमारे 2 लाख 75 हजार कोटींचा हा प्रकल्प होत असून सुमारे 15 गावांतील 15 हजार हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.  हा प्रकल्प मार्गी लागावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काल बैठक झाली. त्यावेळी खासदार विनायक राऊत, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, रवींद्र  चव्हाण आमदार राजन साळवी, माजी आमदार अजित गोगटे,बाळ माने, अतुल रावराणे, शशिकांत चव्हाण, समन्वय समिती, संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित  होते. यावेळी संघर्ष व समन्वय समितीने आपल्या मागण्या बैठकीत ठेवल्या. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात जमीन गेलेल्या जमीनमालकांच्या वरकस  जमिनीला चांगला भाव व आंब्याच्या झाडाला 50 हजार रुपये मिळाले. आमची जमीन भातशेतीची, घरांची व बागायतीची आहे. ती औद्योगिक कामासाठी वापरली  जाणार असेल, तर आम्हाला चांगला भाव का मिळू नये, असा सवाल या बैठकीत करण्यात आला. जमिनीला हेक्टरी एक कोटी रुपये भाव मिळायला हवा, अशी  मागणी करण्यात आली. आमची घरे 100 वर्षांपूर्वीची आहेत. त्यामुळे घरांच्या किमतीत घसारा होऊ नये. तसेच गुडविल म्हणून भरपाई मिळायला हवी. स्थानिकाना  नोकर्‍या, मच्छीमारांसाठी फिशिंग पोंइंट तसेच आतापर्यंत जमिनीचे झालेले व्यवहार रद्द करावेत, इत्यादी मागण्या समितीच्या वतीने करण्यात आल्या, अशी माहिती  श्री. जठार यांनी दिली.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी अद्ययावत हॉस्पिटल, शिक्षणाच्या सोयी, विद्यापीठ, प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्मार्ट सिटी, मँगो रिसर्च सेंटर, प्रदूषण कमी होण्यासाठी  झेडएफटी यंत्रणा उभारावी, अशा मागण्या आपण केल्याचे श्री. जठार यांनी सांगितले. जगातील सर्वात ही मोठी रिफायनरी होत असून कोकणत प्रत्यक्ष 5 हजार  रोजगार व 25 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार असल्याने या ठिकाणी आतापासून प्रशिक्षण संस्था उभारावी, अशी मागणी केल्याचेही जठार म्हणाले. या प्रकल्पाने  कोकणाचे सोने होईल, असा दावा जठार यांनी केला.
ग्रीन रिफायनरीच्या बाजूला जैतापूर प्रकल्प नको, असे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर म्हणाले आहेत. हा मुद्दा खासदार विनायक राऊत यांनी मांडला. याबाबत  तपासून पाहिले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांच्या बाबतीत बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि इंडियन ऑइल या कंपनीच्या  अधिकार्‍यांनी सकारात्मक विचार करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले, अशी माहिती जठार यांनी दिली.