इमारत दुर्घटना अपघात नव्हे, खूनच!

दि. 02, सप्टेंबर - मुंबईतील घाटकोपर येथील साईदर्शन ही इमारत कोसळून 17 निरपराध नागरिकांचा बळी गेल्याच्या घटनेला एक महिना आणि चार दिवस होत  नाहीत, तोच भेंडी बाजारातील पाकमोडिया स्ट्रीटवर हुसैनी नावाची इमारत कोसळून 34 जणांचा बळी गेला. त्याअगोदर नगर जिल्ह्यातील निंबोडी येथील शाळेची  इमारत कोसळून तीन विद्यार्थ्यांचा बळी गेला. नगर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शालिनी विखे यांनी शाळेच्या इमारतीच्या दर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला. ब्रिटिशकालीन  इमारती शंभर वर्षे चांगल्या राहतात आणि एतद्देशीय सरकारच्या काळात बांधण्यात आलेल्या इमारती पत्त्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे.  शालिनीताईंचे सासरे वर्षानुवर्षे खासदार, पती मंत्री आता विरोधी पक्षनेते आणि शालिनीताई स्वत: दुसर्‍यांदा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष. सरकारी नोकरदारांवर अंकुश  ठेवण्याचं काम त्यांचं; परंतु त्या केवळ टीका करून मोकळ्या होतात.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या किती इमारती मोडकळीस आल्या? त्या पाडून किती नवीन इमारती बांधण्यात आल्या? निकृष्ट दर्जाचं काम करणार्‍या किती  ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचं धाडस शालिनीताई यांनी दाखविलं? खरं तर या प्रश्‍नांची उत्तरं कधीच मिळत नाहीत. एकीकडं त्यांच्या पतीनं मुंबईतील इमारत  दुर्घटनाप्रकरणी तेथील महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना व राज्य सरकारला जबाबदार धरलं. नगर जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या इमारत दुर्घटनेप्रकरणी ते काँग्रेस  व राष्ट्रवादीला जबाबदार धरणार का? बराच काळ तर त्यांच्याच पक्षाकडं बांधकाम समितीचं सभापतिपद होतं. त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, याचं उत्तर विखे  यांनी दिलं पाहिजे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीस वर्षांहून अधिक काळ झालेल्या इमारतींचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची घोषणा केली होती. घाटकोपरच्या दुर्घटनेबाबतचा  अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. त्या इमारतीचंही स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं नव्हतं, अशी माहिती पुढं आली आहे. भेंडी बाजारातील हुसैनी ही इमारत 117  वर्षे जुनी असल्याचं सांगितलं जातं. याचा अर्थ या इमारतीचं आयुष्य संपलं होतं. ही इमारत पाडण्याची नोटीस चार वर्षांपूर्वी दिल्याचं आता मुंबई महानगरपालिका  आणि म्हाडाकडून सांगण्यात आलं. धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावण्यापलीकडं या दोन यंत्रणा काहीच करीत नाही. नोटिसा दिल्या, की आपली जबाबदारी  संपली असं या दोन्ही यंत्रणांना वाटतं. लोक पुनवर्र्सन संकुलात जात नाहीत, त्यामुळं त्यांच्या मरणाची जबाबदारी त्यांच्यावरच सोपवून या दोन्ही यंत्रणांना मोकळं  होता येणार नाही. या हुसैनी इमारत गुरुवारी सकाळी साडेआठ वाजता कोसळली. हीच दुर्घटना जर एका तासानं म्हणजे साडेनऊ वाजता घडली असती, तर तेथे  भरणार्‍या ट्युलिप या नर्सरीतील शंभर चिमुकली प्राणास मुकली असती.
या नर्सरीत धडे गिरवणार्‍या चिमुकल्यांसाठी ‘काळ तर आला होता; पण वेळ आली नव्हती,’ ही उक्ती खरी ठरली. ‘सैफी बुर्‍हाणी अपलीपमेंट ट्रस्ट’ भेंडी  बाजारातील सर्व म्हणजे 256 जुन्या इमारतींच्या समूह विकासाची योजना सध्या राबवत आहे. म्हाडा आता आपली जबाबदारी ‘सैफी ट्रस्ट’वर ढकलत असून  बृहन्मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारनंही आपले हात वर केले आहेत. मुंबईत 817 मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त (खासगी मालकीच्या) इमारती होत्या.  त्यातील 205 इमारती मागच्या दोन वर्षांत निष्कासित केल्या असून अद्यापही 617 इमारती धोकादायक स्थितीत उभ्या आहेत. उपकर प्रााप्त इमारतींच्या  पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाची आहे; परंतु म्हाडाच्या दुरुस्ती आणि पुनर्रचना बोर्डाला मागच्या तीन वर्षांपासून अध्यक्ष नेमण्यास राज्य सरकारला वेळ मिळालेला  नाही. सुरुवातीला हुसैनी इमारत चार मजल्यांची होती; मात्र 25 वर्षांपूर्वी या इमारतीवर दोन मजले चढवण्यात आले. बेकायदेशीर मजले असतानाही त्यावर  कारवाई करण्यास महानगरपालिकेला 25 वर्षे वेळ मिळाला नाही. घटना घडल्यानंतर चौकशीचे आदेश देणे हा उपचार झाला; परंतु अशा दुर्घटना घडू नयेत, म्हणून  प्रˆतिबंधात्मक उपचार करण्याचं पाऊल गेल्या तीन दशकातील सत्ताधार्‍यांनी उचललेलं नाही. गेल्या महिनाभरात मुंबई आणि उपनगरात इमारत कोसळल्याची ही  तिसरी घटना आहे.
हुसैनी इमारत 2011 सालीच रिकामी करण्याचे आदेश म्हाडानं दिले होते. त्यानंतरही या इमारतीत पाच कुटुंबं राहत होती. त्यामुळं प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाची  चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या भागातील अनेक इमारती खूप जुन्या म्हणजे कमीत कमी पन्नास वर्षांंपूर्वीच्या आहेत. मुंबईत झालेल्या  जोरदार पावसाच्या तडाख्यानं आधीच जुन्या-जर्जर झालेल्या इमारतींना धोका निर्माण झाला आहे. हुसैनीवाला ही इमारत धोकादायक इमारतींच्या यादीमध्ये होती.  सेस इमारतींची देखभाल करणं, दुरुस्ती करणे ही जबाबदारी म्हाडाची आहे. महापालिका अधिनियमानुसार तीस वर्षे किंवा त्याहून अधिक जुन्या इमारतींना  स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक आहे.
शंभर वर्षापेक्षा जुन्या इमारतींचं आयुष्य संपलेलं आहे; पण त्यांची अवस्था लक्षात घेऊन कोणीही त्यामागचं गांभीर्य समजून घ्यायला तयार नाही. अशा दुर्घटना  घडतात, तेव्हा सरकारच्या वा महापालिकेच्या डोक्यावर खापर फोडून सगळे बाजूला होतात; पण म्हणून माणसं मरायचा प्रकार थांबत नाही की दुर्घटना संपत  नाहीत. त्यावर उपाय शोधला जात नाही. इमारती धोकादायक जाहीर होतात आणि तरीही रहिवाशी तिथून हलत नाहीत, अशी तक्रार केली जाते; पण जन्मभराची  पुंजी घालणार्‍या रहिवाशांना खरोखरच अशी घरं प्रˆाणांहून प्रिय वाटतात. याचं कारण, तेथून हललं तर आपली पर्यायी सोय होईल का आणि त्या जागेतून आपण  कधी परत कायमस्वरुपी घरात जाऊ का, हे प्रश्‍न त्यांना छळत असतात.