दि. 02, सप्टेंबर - नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे भ्रष्टाचार थांबेल, काळा पैसा समोर येईल असे दिवास्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला दाखविले होते. मात्र त्यांचा हा हेतू जरी उदात्त असला, तरी तो सपशेल अपयशी ठरला असल्याचे चित्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियांच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर 99 टक्के पैसा हा पुन्हा बँकात जमा झाला आहे. याचाच अर्थ फक्त एक टक्का काळा पैसा शोधण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात आली होती का? असा संशय आता येऊ लागला आहे. 127 कोटी जनतेला वेठीत धरणे, संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा, आयकर विभागाला धारेवर धरून, काळा पैसा शोधण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेत, धाडी टाकणे, यासारख्या अनेक बाबीचा उपद्याप केला असला तरी, त्यातून काळा पैसा बाहेर न येता, तो पुन्हा व्हाईट झाला आहे. किंवा तशी संधीच विद्यमान सरकारने उपलब्ध करून दिल्याची ही आकडेवारी स्पष्ट करत आहे. तसेच नवीन नोटा छापण्यासाठी खर्च करण्यात आलेली रक्कम यावरून देशांच्या अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरून, देशाचा आर्थिक विकासदर मंदावण्यास विद्यमान सरकारच जवाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. नोटांबदीमुळे काळा पैसा जमा झाल्यास त्याचा उपयोग देशातील पायाभूत सोयीसुविधांवर होऊ शकतो, असे भासवण्यात आले, मात्र हे सर्व प्रयोग फसतांना दिसून येत आहे. नोटांबदीनंतर काळा पैसा पकडण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना आखण्याची गरज होती. मात्र अपुर्‍या उपाययोजनामुळे अनेकांनी काळा पैसा एजंट अथवा अन्य माध्यमांतून व्हाईट करून घेतला. त्यामुळे नोटाबंदीमुळे आर्थिक विकासाचा दर खालावलेला दिसून येत आहे. नोटाबंदीमुळे प्रचंड मोठया प्रमाणात बेरोजगारी वाढली, स्थलांतरित कामगारांचे रोजगार गेले असून हे कामगार परत आपापल्या गावी जाऊ लागले आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनकल्लोल संपेल. मात्र बेरोजगारी दुर होण्यास, नवीन नोकर्‍या उपलब्ध होण्यास बराच कालावधी लागण्याची चिन्हे आहेत. नोटाबंदीनंतर काळा पैसा संपेल अशी अपेक्षा होती, मात्र हजार आणि पाचशेच्या 99 टक्के नोटा बँकेत जमा करण्यात आल्या. तसेच नोटाबंदीनंतर सरकारकडून अर्थसंकल्पात कल्याणकारी योजनांचा समावेश केला जाईल अशी अपेक्षा होती, मात्र या सर्व अपेक्षा फोल ठरल्या आणि सर्वसामान्यांची घोर निराशा झाली. विकासाच्या गप्पा मारून, त्यांचे बुडबुडे निर्माण करून विकास साधता येत नाही. तर त्याला वास्ततेची जोड देखील असावी लागते. मात्र याच वास्तवेला विसरत सर्वसामान्यांना मोठमोठे स्वप्न दाखवण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांचा कार्यक्रम हाती घेण्याऐवजी, आर्थिक सुधारण्याच्या नावाखाली आभास निर्माण करण्यात येतो. ज्यातून मोठमोठया आकडयांचा खेळ केला जातो. मोठमोठे आकडे बघून सर्वसामान्यांना मात्र आपण आर्थिक सुधारणांकडे वाटचाल करत आहोत, असेच काहीसे वाटते. मात्र या आकडयांच्या फसव्या घोळामुळे अर्थव्यवस्थेचा अंदाज भल्याभल्यांना येत नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळा पैसा सरकारी दरबारी जमा होऊन, कल्याणकारी योजनासह विविध उपयोगी योजना आणि पायाभूत सोयीसुविधांवर भर असेल अशी अपेक्षा होती. जमा झालेला काळा पैसा आपण गोरगरिबांच्या हितासाठी वापरणार असल्याचे संकेत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच दिले होते. मात्र याचा अभाव दिसला. जुन्याच बाटलीत नवीन दारू भरण्याचा हा प्रकार दिसून येतो. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अर्थव्यवस्थेला झळाळी येण्याऐवजी आर्थिक व्यवहार टप्प होऊन देशांतर्गत स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपीमध्ये घट झाली. त्याचाच परिणाम म्हणून बेरोजगारीमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. या तथ्यावर लोकसभेत यापूर्वीच केंद्रसरकारच्या वतीने शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. आयटी क्षेत्रातील मल्टिनॅशनल कंपन्याकडून कामगारांची होणारी कपात चिंतनीय आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकणा़र्‍या संभाव्य परिणामाची चर्चा, विविध प्रकारच्या माध्यमातून अव्याहतपणे सुरू आहे.
