दि. 25, सप्टेंबर - राज्यात सुरू असलेला अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा संप काही मिटण्याची चिन्ह नाहीत. सरकारने या संपाबाबत अनुकूलता दाखवत कर्मचार्‍यांचे वेतनवाढ करण्यास मंजूरी दिली. मात्र ही वाढ अपूरी असल्याचे कारण नोंदवत त्यांनी ही संप सुरू ठेवला आहे. ज्याचा परिणाम राज्यातील बालके, गरोदर महिला, स्तनदा माता व किशोरी मुलींच्या पोषण आहाराची तारांबळ उडाली आहे. अंगणवाडी सेविकांचा प्रस्ताव हा जरी रास्त असला, तरी सरकारची आजची आर्थिक परिस्थिती बघता, अंगणवाडी सेविकांच्या वेतनवाढीचा बोझा सरकारला परत एकदा आपल्या खांद्यावर उचलावा लागेल. सातवा वेतन आयोग, कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्यात वाढ, जीएसटी यामूळे राज्यसरकारची आर्थिक परिस्थिती म्हणावी तशी नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या राज्याचा गाडा हाकतांना, त्यांची अनेकदा दमछाक होत असेल. मात्र तरीही मुख्यमंत्री आपल्या पूर्ण क्षमतेने हा गाडा हाकत आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केल्यानंतर हा पैसा कसा उभा करायचा या विवंचनेत सरकार आहे. कल्याणकारी योजनांला किती कात्री लावायची. राज्यातील अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास न्यायचे आहे. यासर्व कामांसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस हे परदेयातून गुंतवूणक वाढवून राज्यातील प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे आर्थिक टंचाई काही प्रमाणात नक्कीच दूर होईल. यावर्षी चांगला पाऊस झाला असल्यामुळे, दुष्काळाची भीती नाही. अन्न धान्य मोठया प्रमाणात होईलच. अशा परिस्थितीमध्ये अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा संप हा सरकारला वेठीस धरण्यासाठी तर नाही अशी शंका निर्माण होते. कारण सरकार अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे वेतनवाढ काही प्रमाणात केली आहे. असे असंताना राज्यातील कुपोषीत बालके, गरोदर महिला, स्तनदा मातांना वेठीस धरू नये. यासर्वांची होणारी तारांबळ आणि या बालकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार अजबच म्हणावा लागेल. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी सरकारचा मानधनवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. त्यामुळे 27 सप्टेंबरला मुंबई येथे अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे कृती समितीतर्फे सांगण्यात आले. महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा फिसकटल्यानंतर कृती समितीची बैठक झाली. बैठकीत मानधनवाढीबाबत समाधानकारक व सन्माननीय तोडगा निघेपर्यंत संप मागे न घेण्याच्या निर्णयाबबरोबरच सर्व जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन उग्र करणे, सर्व पक्षांच्या नेत्यांना भेटी देऊन त्यांचा पाठिंबा मिळवणे, मुंबईत शक्तिप्रदर्शन करणे आदी निर्णय घेण्यात आले. मात्र सरकार वेतनवाढीबाबत सकारात्मक असतांना, संपाद्ारे आपली ताकद दाखवून मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी संपावर गेलेल्या अंगणवाडी सेविकांपुढे मानधन वाढीचा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 5 हजार रु. वरून 6 हजार 500 रु , मदतनिसांचे मानधन 2 हजार 500 रु. वरून 3 हजार 500 रु. तर मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 3 हजार 250 रु . वरून 4 हजार 500 रु. करण्यात येईल असे पंकजा मुंडे यांनी जाहीर केले होते. तसेच अंगणवाडी सेविकांना सध्यापेक्षा दुप्पट भाऊबीज देण्यात येईल असेही पंकजा मुंडे यांनी जाहीर केले होते. मात्र कृती समितीने सरकारचा हा प्रस्ताव तातडीने फेटाळून लावला. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचा संप मागे कधी घेतला जाईल हा प्रश्‍न आहे. मात्र त्यामुळे राज्यातील बालकांची परिस्थिती खालावू नये हीच अपेक्षा. कारण राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक जिल्हयात बालके कुपोषित आढळूनल आले आहे. असे असतांना अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा संप त्या बालकांच्या मुळावर उठू शकतो. त्यामुळे लवकरच या संपातून तोडगा काढण्याची गरज आहे.
