पुरोगाम्यांच्या हत्यांचे सत्र आणि नाकर्ते सरकार
गौरी लंकेश या सातत्याने भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह, कडव्या हिंदूत्ववादी संघटनांवर सातत्याने टीका करत, लिखाण करत होत्या, त्यांच्या तकलादू विचारांचा परखडपणे भांडाभोड करत होत्या. मात्र हेच काहींना रूचले नाही, त्यांच्याशी युक्तीवाद करण्याची, चर्चा करण्याची धमक त्यांच्या विरोधकांत नव्हती, म्हणूनच त्यांना देखील डॉ. दाभोळकर, डॉ. पानसरे, कुलबुर्गीं यांच्यासारखंच संपवण्यात आले. पुरोगामी चळवळीला संपवण्याचे आणि आपल्या विरोधात बोलणार्‍यांची गत ही हत्या करूणच संपावायच असा विडाच या संघटनांनी उचलला आहे. मात्र एकापाठोपाठ चार विचारवंताची हत्या होऊन देखील सरकार, प्रशासन यांचा निकोप, निरपेक्ष वृत्तीने चोकशी करण्यास तयार नाही, असेच दिसून येते. डॉ. दाभोळकरांची हत्या झाल्यानंतर जी नावे, जी संघटना समोर आली होती, त्याविरोधात जर सरकारने पावले उचलली असती, तर कदाचित या तीन हत्या रोखता आल्या असत्या. मात्र आता सरकारवरच शंका येऊ लागली आहे. सरकारविरोधात लढा पुकारणार्‍या, चळवळ उभे करू पाहणारे विचारवंताच्या हत्या होत असतांना, त्याचा तपास भरकटला जातो. ही हत्या कडव्या संघटनांवर लिखाण केल्यामुळे, त्यांच्या विरूद्ध एक व्यापक जनचळवळ उभी केल्यामुळे हत्या झाली, या बगल देऊन एक वेगळेच कारण पुढे करून, या तपासाचा रोख बदलला जात आहे. हे भारतीय लोकशाहीत भयावह असून, भविष्यातील नांदी यातून स्पष्ट दिसत आहे.
पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली, आणि पुन्हा देशभरतून निषेध सत्र सुरू झाले. मात्र या निषेधसत्रांतून गौरी लंकेश यांचे आरोपी सापडणार आहेत का? यापाठीमागे नेमका कोणाचा हात आहे ते समोर येणार आहे का? तपासातून समोर आले, तरी ते जनतेसमोर खुले करण्याची सत्ताधार्‍यांमध्ये धमक आहे का? की पुन्हा ही हत्या अंतर्गत वादातून झाल्याचे पोलीस चौकशीतून सांगितले जाईल आणि पुन्हा एकदा हा तपास बंद करतील? डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या होऊन अनेक वर्षांचा कालावधी लोटला, मात्र तपास शून्य. यासाठी अनेक वर्षांपासून सातत्याने आंदोलने सुरू आहेत. मात्र सरकारच्या नाकर्तेपणासमोर पुरोगामी कार्यकत्यांनी अद्याप माघार घेतलेली नाही. देशभरातील विविध राज्यात हे हत्यांचे सत्र सुरू आहे. सीआयडी, सीबीआय, एसआयटी सारख्या अनेक संस्थाकडून तपास करण्यात आला, येत आहे, त्यात अनेक सनातनी संस्थाचे नाव समोर येत आहे. मात्र त्याविरूद्ध कठोर कारवाई करण्याचे, यासर्व हत्यांची चौकशी निरपेक्षपणे होण्यासाठी प्रशासनांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे औदार्य सरकार दाखवणार आहेत का? हाच मुख्य सवाल आहे. एकतर तपास योग्य दिशेने सुरू असल्यास तपासी अधिकार्‍यांची बदली केली जाते, किंवा या मूळ चौकशीला यूटर्न देण्यात येतो. मात्र चौकशीदरम्यान विशिष्ठ संघटनेचे नाव समोर येते, मात्र त्या संघटनेवर बंदी घालण्याची धमक सरकार दाखवू शकले नाही. त्यामुळे सरकारच्या नाकर्तेपणा असाच सुरू राणार असल्याचे एंकदरित दिसून येत आहे. गौरी लंकेश या ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांनी कोणत्याही धमक्यांना भीक न घालता, आपले लिखाण सुरूच ठेवले होते. भाजपाच्या दोन खासदारांवर त्यांनी विरोधी लिखाण करत, सातत्याने कडव्या हिंदूत्ववादी विचारसरणीला त्यांनी खुले आव्हान दिले होते. जे महाराष्ट्रात डॉ. दाभोळकर, क्रॉमेड पानसरे यांनी केले होते, कर्नाटकात कुलबर्गी करत होते, त्यांचाच वसा गौरी लंकेश या चालवत होत्या. त्यामुळे अनेकदा त्यांना धमक्यांचे फोन देखील आले. मात्र अशा भ्याड धमक्यांना भीक न घालता, त्यांनी आपली लेखणी अविरतपणे चालू ठेवली. त्यांच्या याच लेखणींचा व्युक्तीवाद या कडव्या विचारसरणीच्या संघटनांना करता आला नाही, त्यामुळेच त्यांच्यावर गोळया झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली. या हत्येतही डॉ. दाभोळकर, क्रॉमेड पानसरे, कुलबर्गी यांच्या हत्येसारखेच साम्य आहे. एकाच पध्दतीने ही चौथी हत्या करण्यात आली, आणि ती ही विशिष्ठ अंतराने. मात्र तरीही तपासाचे चक्र वेगाने फिरायला तयार नाही. आमच्या तपासव्यवस्था इतक्या निकामी झाल्या आहेत का? त्यांना या हत्येतील मारेकरी शोधता येत नाही. आमची तपासव्यवस्था आजही शाबूत आहे, मात्र या व्यवस्थेचे रिमोट कंट्रोल ज्या व्यवस्किडे आहे, त्या व्यवस्थेलाच हा तपास पूर्ण होऊ द्यायचा नाही. त्यामुळेच आरोपींचा शोध लागत नाही. विरोधी पक्षांत असतांना जनतेचे दु:ख, वेदना दिसतात. मन संवेदनशील असते, त्यासाठी सरकारला जेरीस आणले जाते, आंदोलन करण्यात येतात. मात्र विरोधात असतांना डरकाळया फोडणारे सत्तेत गेले की, व्यवस्थेला शरण जातात, हा नेहमीचाच शिरस्ता. हाच कित्ता सत्तेतील भाजप पक्ष राज्यात आणि केंद्रात देखील गिरवत आहे. त्यामुळे देशातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडली, त्याला आपल्याच पक्षांतील, तसेच संबधित संघटना खतपाणी घालत आहे, त्यांना पायबंद घालण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. मात्र सरकारला जनतेच्या सुख दु:खाशी काहीही घेणे देणे नसून, ते फक्त राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाशी बांधील असून, ते फक्त संघाचे फतवे पाळण्यात धन्यता मानत आहे. हे भारतीय लोकशाहीसाठी धोकादायक असून, लोकशाहींच्या रखवालदारांनी आता आपला लढा आणखी तीव्र करावा लागेल, तरच या हत्या थांबतील, अन्यथा, पुन्हा काही महिन्यांनी हत्या घडेल, आणि पुन्हा सुरू होईल निषेध सत्र, पुन्हा तपास सुरू होईल, मात्र मारेकरी सापडणार नाही, कारण व्यवस्थाच या मारेकर्‍यांना शरण गेली आहे, त्यामुळे ही व्यवस्थाच आता बदलावी लागणार आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा जोमाने लढा उभारावा लागणार आहे.
