Breaking News

तलाव तेथे मासोळी’ अभियान राज्यभर राबवणार

नागपूर, दि. 13, सप्टेंबर - मत्स्यव्यवसाय हा कृषीला समतुल्य मानला जावा व त्याप्रमाणे मत्स्य व्यवसाय करणार्‍या मच्छीमारांना त्याचा लाभ मिळावा असे मत  विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाच्या सभागृहात आज,मंगळवारी विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘तलाव तेथे मासोळी’ अभियानाअंतर्गत  विभागीयस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली.‘तलाव तेथे मासोळी’ अभियानाअंतर्गत विभागातील झालेले काम, पुढील कामाविषयी चर्चा व मार्गदर्शन करतांना ते  बोलत होते.
विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांच्याकडे पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाचा कुलगुरुंचा अतिरिक्त कार्यभार असल्यामुळे विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय  विकास कृती आराखड्याची सद्यास्थिती जाणून घेवून पुढील नियोजन व संबंधित कार्यवाही करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. विभागीय आयुक्त कार्यालय,  नागपूर मत्स्यव्यवसाय विभाग तसेच महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ‘तलाव तेथे मासोळी’ अभियान संपूर्ण नागपूर विभागात  प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. विदर्भ विकास मंडळाने मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाला विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसाय विकासाचा कृती आराखडा  अभ्यास अहवाल तयार करण्याचे काम सोपविले होते. त्याचा आढावा देखील यावेळी घेण्यात आला. सहाय्यक प्राध्यापक सचिन बेलसरे यांनी यावेळी विदर्भातील  गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय विकास कृती आराखड्याचे पॉवर पॉईंटद्वारे सादरीकरण केले.
याप्रसंगी अनूप कुमार म्हणाले की, ‘तलाव तेथे मासोळी’ अभियान नागपूर विभागात प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून याचधर्तीवर हे अभियान आता राज्यस्तरावर  राबविले जाणार आहे. मत्स्यव्यवसायाच्या बाबतीत तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यांनी चांगली प्रगती साधली आहे. मत्स्यव्यवसायासारख्या पूरक व्यवसायामुळे  शेतकर्‍यांचे शेतीवरील अवलंबित्व कमी होऊन त्यांची आर्थिकस्थिती उंचावण्यास मदत होते. शासनाच्या विविध उपक्रमाअंतर्गत जी शेततळी तयार झाली त्याची  अद्ययावत माहिती मत्स्य विभागाने घ्यावी. तसेच शेततळ्यामध्ये पाण्याची पातळी कमी झाल्यास त्यातील पाण्याचे कृत्रिम रुपाने पुनर्भरण करावे. जेणेकरुन मत्स्य  व्यवसायाकरिता पाण्याची उपलब्धता कायम राहील. भूजलीय मत्स्य कायदा व धोरणे राज्यस्तरावर तयार करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचा कायदा छत्तीसगड,  ओरिसा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहे. हा कायदा आपल्याकडे लागू व्हावा, मत्स्य व्यवसाय हा शेती व्यवसायाप्रमाणे एक  मुख्य व्यवसाय म्हणून ओळखला जावा, असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले. मत्स्यव्यवसाय करतांना जलाशय किंवा तलावातील पाण्याची बारमाही व्यवस्था राहावी  याकरिता काय करता येईल याबाबतही यावेळी त्यांनी संबंधितांशी चर्चा केली.
‘तलाव तेथे मासोळी’ अभियाना अंतर्गत नागपूर विभागात एकूण 1506 तलावांची निवड केली आहे. या तलावांचे एकूण जलक्षेत्र 4622.40 हेक्टर आहे. यामध्ये  बोटुकलीच्या संचयनाचे 285.54 लाख एवढे उद्दिष्ट आहे. या सर्वांसाठी अंदाजे 3 कोटी 50 लाख एवढा खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी नाविन्यपूर्ण योजना तसेच  मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत प्राप्त होत आहे.