Breaking News

एकाच दिवसात दोन स्वागतार्ह मोहिमा

दि. 28, सप्टेंबर - भारतानं गेल्या वर्षी सर्जिकल स्ट्राईक करूनही पाकिस्तान त्यातून धडा घ्यायला तयार नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये दररोज अतिरेकी कारवाया  सुरूच होत्या. शस्त्रसंधी कराराचं दररोज उल्लंघन केलं जात होतं. पाकिस्तानमधून भारतीय फुटीरतावाद्यांना मदत केली जात होती. भारतीय चलनाचं बनावट चलन  करून त्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. पठाणकोट, उरी आदी ठिकाणच्या हल्ल्यातून पाकिस्तानच्या कुरापती  उघड झाल्या होत्या. ब्रिक्स परिषदेसह अनेक जागतिक व्यासपीठावर पाकिस्तानच्या अतिरेकी कारवायांची लक्तरं वेशीवर टांगली जाऊनही पाकिस्तान त्यातून काहीच  बोध घ्यायला तयार नव्हता.
दररोज नियंत्रण रेषेवर गोळीबार करणार्‍या पाकिस्तानी सैन्याला भारतीय जवानांनी चांगलाच धडा शिकवला आहे. भारतीय जवानांसह नागरिकांना लक्ष्य  करणार्‍या पाकिस्तानी लष्कराला आता भारताकडून चोख पˆत्युत्तर दिलं जात आहे. भारतीय सैन्याचा हा पˆतिहल्ला  इतका जबरदस्त आहे, की पाकिस्तानी  सैन्यावर गुडघे टेकण्याची वेळ आली आहे. भारताचे लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी तसंच सीमा सुरक्षा दलाच्या प्रमुखांनी पाकिस्तानला निर्वाणीचा इशारा  दिल्यानंतर ही पाकिस्ताननं तो गांभीर्यानं घेतलं नाही. मागील आठवडयात पाकिस्तानकडून दोनवेळा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करण्यात आलं. त्याला धडा शिकविणं  आवश्यक होतं. पाकिस्तानकडून अनेकदा सीमेवरील सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केलं जाते. पाकिस्तानी सैन्याच्या या कुरापतीला पˆत्युत्तर म्हणून सीमा सुरक्षा  दलानं (बीएसएफ) ऑपरेशन अर्जुन सुरू केलं. बीएसएफनं पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागातील आजी - माजी सैनिकांच्या घरांना आणि शेतांना लक्ष्य करण्यास  सुरुवात केली आहे. भारतीय सैन्याच्या या जबरदस्त पˆतिहल्ल्यामुळे पाकिस्तानला गोळीबार थांबवण्याची विनंती करावी लागली. गेल्या महिन्यात भारतीय जवान  आणि नागरिकांना मारण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्यानं स्नायपर्सची वापर केला होता. पाकिस्तानी सैन्याच्या याच कुरापतींना उत्तर देण्यासाठी ऑपरेशन अर्जुन सुरू  करण्यात आलं होतं. बीएसएफनं पाकिस्तानचे सैनिक, माजी सैनिक, पाकिस्तानी रेंजर्स आणि आयएसआयचे अधिकारी यांच्या निवासस्थानांना लक्ष्य केलं.  त्यांच्यामुळेच दहशतवादी भारतात घुसखोरी करण्यात यशस्वी होतात. त्यामुळंच बीएसएफनं या सगळ्यांच्या निवासस्थानांवर गोळीबार केला. भारताच्या  पˆत्युतरानंतर पाकिस्तानी रेंजर्सचे पंजाब डीजी मेजर जनरल नवीद हायत खान यांनी बीएसएफचे संचालक के. के. शर्मा यांच्याकडं गोळीबार रोखण्याची विनंती  केली. विशेष म्हणजे एकाच आठवडयात दोनवेळा पाकिस्तानकडून ही विनंती करण्यात आली. खान यांच्या विनंतीनंतर शर्मा यांनी पाकिस्तानकडून विनाकारण  करण्यात येणार्‍या गोळीबारावर नाराजी व्यक्त केली. खान यांनी 22 आणि 25 सप्टेंबरला गोळीबार रोखण्यासाठी विनंती केली होती. एकीकडं ही कारवाई सुरू  असताना दुसरीकडं भारतीय सैन्यानं म्यानमारच्या सीमेवर लष्करी कारवाई केली. भारत अडीच आघाड्यावर कारवाई करण्यात यशस्वी होणार नाही, या टीकेला  एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर कारवाई करून भारतानं चोख उत्तर दिलं. भारतीय सैन्याच्या कारवाईत एनएससीएन (के) या दहशतवादी संघटनेचे तळ उद्ध्वस्त  करण्यात आले. यात अनेक दहशतवादी मारले गेल्याची शक्यता आहे. भारतीय लष्कराचे या कारवाईत कोणतंही नुकसान झालं नाही. भारत - म्यानमार  सीमेवर भारतीय सैन्याचे पथक गस्त घालत होते. यादरम्यान दहशतवाद्यांनी भारतीय सैन्याच्या पथकावर गोळीबार केला. भारतीय सैन्यानंही चोख पˆत्युत्तर दिलं.  भारताच्या कारवाईत नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (खापलांग) या पˆतिबंधित संघटनेच्या दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त झाले. सैन्याच्या कारवाईत  अनेक नागा दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आलं; मात्र किती दहशतवादी मारले गेले, हे समजू शकलेले नाही.
एनएससीएन (के) ही 2001 सालापर्यंत  पˆतिबंधित संघटना होती. एस. एस. खापलांग हा या संघटनेचा म्होरक्या असून खापलांग हा म्यानमारमधील नागा नेता आहे. या संघटनेचे बहुतांशी तळ हे  म्यानमारमध्येच आहेत. जून 2015 मध्ये मणिपूरमध्ये भारतीय सैन्याचे 18 जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्यामागे एनएससीएन (के) या दहशतवादी संघटनेचा  हात असल्याचे स्पष्ट झाले होते. यानंतर भारतीय सैन्यानं म्यानमार सीमेवर एनएससीएन (के) या संघटनेवर कारवाई केली होती. यात 20 दहशतवाद्यांना  कंठस्नान घालण्यात आलं होतं. जून 2015 नंतर संघटनेवर पुन्हा 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्यानमारचा दौरा करून  आल्यानंतर केलेली ही कारवाई आहे. त्यामुळं तिला अतिशय महत्त्त्व आहे. लष्करी कारवाई करण्यासाठी सरकारनं लष्कराला पूर्ण मोकळीक दिल्यानं लष्कर आता  सज्ज झालं आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावादी, वेगवेगळ्या दहशतवाद्यांविरोधात सरकारनं मोहीम उघडली आहे. त्याच वेळी सरकारनं आता स्थानिक घटकांशीही  चर्चा सुरू केली आहे. आर्थिक तसंच अन्य आघाड्यांवरच सरकारचं अपयश नजरेत भरण्यासारखं असताना सीमेवर कारवाई करून सरकार जनतेच्या भावनांना हात  घालीत आहे. काश्मीर शांत करण्याचा प्रयत्न करतानाच तिथं जास्तीत जास्त पर्यटक कसे येतील, यावर सरकारनं भर दिला आणि त्याचवेळी पायाभूत विकासाची  कामं केली, तर काश्मीरचा प्रश्‍न सोडविण्याचं श्रेय सरकारला घेता येईल.