लोकशाहीच्या बांधावर बहुपक्षीय वसवा
लोकशाहीने दिलेले अधिकार वापरून राजकीय पक्षांचे थवे लोकशाहीच्या अवकाशात घिरट्या घालू लागल्यामुळे जनताही संभ्रमावस्थेत सापडली आहे.निवडणूकीच्या राजकारणात स्वारस्य दाखविण्यासाठी खंडीभर राजकीय पक्षांची गर्दी दिसते,निवडणुकांचे निकाल लागले की पाच वर्ष हे पक्ष भुमीगत झालेले दिसतात.नाही म्हणायला कधी कधी एखाद्या तडजोडीच्या भुमिकेत दिसतात खरे,पण तेव्हढ्यापूरतेच.राजकीय पक्षांची हे उदंड पीक लोकशाहीला एका वेगळ्या अंगाने मारक ठरत आहे. मतांचे होणारे विभाजन हा खरा मुद्दा आहे.निवडणूकीच्या राजकारणात उतरलेल्या या बीन बुडाच्या राजकीय पक्षांमुळे मतदारांची दिशाभूल होते.मताचं पविञ दान सत्पाञी पडत नाही,त्याचा फटका चारिञ्य संपन्न उमेदवारांना प्रत्यक्ष तर बसतोच,पण अनेकदा लायकी नसतांना निवडून आलेले महाभाग व्यवस्थेच्या छाताडावर नाचू लागल्याने लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. खरेतर खायला उधार भुईला भार असलेले हे पक्ष ना विरोधी पक्षाला पुरक भुमिका घेतांना दिसतात ना सरकारला न्याय तराजूत तोलतांना दिसतात. सद्यस्थितीत सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची अवस्था या अशा उदंड झालेल्या राजकीय पक्षांमुळे अधिक कठीण झाली आहे.
अवघ्या तीन वर्षात या मंडळींना भाजपांंकडून चमत्काराची अपेक्षा आहे.आश्‍चर्याची बाब म्हणजे गेल्या साठ वर्षात काँग्रेसने केलेल्या चुका सुधारून नवे कार्यक्रम आखू पाहणार्या सरकारला थेट आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करू पाहणार्या या राजकीय पक्षांची भुमिका संशयास्पद आहे. तसे पाहीले तर भाजप सरकारच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळाचा आढावा घेतला तर अगदीच निराशाजनक निष्कर्ष निघत नाही.सकारात्मक भावनेतून या सरकारचे काम सुरू आहे.पटरीवरून घसरलेल्या गाडीला पुन्हा रूळावर आणून तीला धावण्याइतकी गती देण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो,इथे तर अवघा देश आहे,साठ वर्षात देशाने सोसलेल्या वेगवेगळ्या आघाताःवर मलमपट्टी करायची आहे.त्यासाठी तीन वर्षाचा कार्यकाळ पुरेसा कसा ठरू शकेल? तीन वर्षाच्या कामकाजावर या सरकारचे मुल्यमापन करू पाहणार्या विद्वान मंडळींच्या सुपीक डोक्यातून निघालेल्या विद्वेषी कल्पनांवर हे राजकीय पक्ष जनतेत सरकार द्वेषाची भावना पसरवू पहात आहेत.यातून खरा धोका लोकशाहीला आहे. हे विसरता येणार नाही.
