कृषी निविष्ठा परवाना नुतणीकरण नावाखाली कृषी विभागात सर्रासपणे लुट
कृषी विभागातर्फे खते, बियाणे व किटकनाशके विक्रीचे तीन प्रकारचे परवाने दिले जातात. एकदा परवाना घेतल्यानंतर प्रत्येक दोन वर्षांनी या परवान्यांचे नुतणीकरण करण्याचा नियम आहे. परंतु केंद्र सरकारने 5 नोव्हेंबर 2015ला किटकनाशकांच्या परवान्याचे नुतणीकरण करण्याची गरज नसल्याचे आदेश काढले होते. त्यानंतर 8 डिसेंबरला कृषी आयुक्तलयातर्फे सर्व जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागाला पत्र देऊन केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे किटकनाशक विक्री परवान्याचे नुतणीकरण करण्याची गरज नसल्याचे परिपत्रक दिले होते. परंतु मागील दिड वर्षांपासून या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर कृषी आयुक्तालयाने पुन्हा 20 मे 2017ला कृषी विभागाला पत्र देऊन या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही कृषी विभागातर्फे किटकनाशक विक्री परवान्याचे नुतणीकरण करण्याचे काम सुरूच होते.
यामुळे अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी कृषी सभापती नयना गावित यांच्याकडे तक्रार केली होती, असे नयना गावित यांनी सांगितले. या तक्रारींची दखल घेऊन उपाध्यक्षा गावित यांनी कृषी विभागात जाऊन परवाना नुतणीकरण विभागाला अचानक भेट दिली. या वेळी परवाना नुतणीकरणाचे काम करणार्‍या कर्मचार्‍याशेजारी एक बाहेरील व्यक्तीही होते. त्यांनी विचारपूस केली असता संबंधितांनी ते आपले मित्र असल्याचे सांगितले. पण बाहेरील व्यक्ती कृषी विभागाच्या संगणावर काम कसे करतात, असे अनेक प्रश्‍न नयना गावित यांनी उपस्थित केले. कृषी विकास अधिकारी हेमंत काळे यांना समाधानकारक उत्तरे न देता आल्यामुळे त्यांनी कृषी विभागाच्या या कामकाजाची मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे तक्रार करत यामध्ये सुधारणा होणार नसेल तर खाते प्रमुखांनाच बदला अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कृषी विभागाशी संबलेले व्यक्ति कृषी विभागाचे काम कसे करू शकतात. बाहेरील व्यक्ति काम करीत असूनही कृषी विकास अधिकार्‍यांची डोळेझाक करण्यामागे काय कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक कर्मचार्‍याचे ओळखपत्र तपासतात, मग बाहेरील व्यक्ति जिल्हा परिषदेत येऊन काम कसे करू शकते? असे अनेक मुद्दे उपाध्यक्ष गावित यांनी उपस्थित केले आहेत.
पारदर्शी काम करावे, असे स्पष्ट बजावले होते. परंतु आपण दिलेल्या भेटीत आढळलेल्या अनियमिततेमुळे धक्काच बसला आहे. नुतणीकरणाच्या नावाखाली 300 हून अधिक विक्रेत्यांची या विभागाने लूटच केली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी कारवाई करावे, असे आपण सांगितले असल्याचे उपाध्यक्षा नयना गावित म्हणाल्या.
