पुणे, दि. 26, सप्टेंबर - महापालिक हद्दीतील आणि पालिकेत समाविष्ट होणार्‍या 34 गावांमधील अनधिकृत बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासन सरसावले असून राज्यशासनाच्या आदेशानुसार, या सर्व हद्दीची प्रत्येक सहा महिन्यांनी उपग्रहांद्वारे छायाचित्रे घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठीच्या सात लाख सात हजार 85 रूपयांचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समिती समोर ठेवला आहे. शहरातील तसेच उपनगरातील होणार्‍या अनधिकृतांना आळा घालण्यासाठी महापालिकांनी मान्यताप्राप्त संस्थेकडून उपग्रहांच्या नकाशाची मदत घेऊन हे काम करण्याचे आदेश मे 2016 मध्ये दिले होते. त्यानुसार, दर सहा महिन्यांनी आपल्या हद्दीचे 0.5 मी रेझ्युलेशन आकाराचे हे नकाशे घेऊन त्या आधारे सविस्तर बेस मॅप तयार करावा त्यानंतर शहरात मंजूर बांधकामे, मंजूर अभिन्यास तसेच मंजूर बांधकाम प्रकल्पांचे आरेखन करून त्या व्यतिरिक्त असलेली बांधकामे ही अनधिकृत समजली जावीत असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.त्यानुसार, तब्बल दोन वर्षांनंतर प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.
