कर्जमाफीचे अर्ज भरण्याची सुविधा ग्रा.पं.मध्ये उपलब्ध करुन द्या!
राज्य शासनाने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देताना ऑनलाईन अजार्ची नोंदणी करण्याची अट लागू केली आहे. अर्ज अपेडट करण्यासाठी तालुकास्तरावर काही महाऑनलाईन केद्रांना मंजुरी दिली आहे. कर्ज घेणार्या शेतकर्यांची संख्या मोठी असल्याने अर्ज करण्यास शेतकर्‍यांना डोकेदुखी ठरत आहे. गावापासून 20 ते 22 किमी अंतरावर महाऑनलाईन केंद्र असल्याने वयोवृद्ध शेतकर्यांची फजिती होत आहे. तरूण शेतकर्यांची संख्या नगण्य आहे. वयोवृद्ध तथा व्याधीग्रस्त शेतकर्‍यांचे नावावर शेती असल्याने वाढत्या वयानुसार शरीर थकले असून अनेक आजाराने पीडित आहेत. बहुतांश शेतकरी हे वयोवृध्द असल्याने कर्जमाफीच्या अर्जाची नोंदणी करण्याची जबाबदारी त्यांचे पाल्यावर आली आहे. अर्ज नोंदणी करताना पती-पत्नी या दोन्ही शेतकर्यांची आवश्यकता असून अपत्य वयोवृद्ध मातापित्यांना केंद्रावर घेऊन जात आहेत. ग्रामपंचायतमध्ये डाटा ऑपरेटरमार्फत कर्जमाफीचे अर्ज नोंदणी करण्याची ओरड गावागावात सुरू झाली आहे. कर्जमाफीचे लाभ घेण्यासाठी शासनाने डाटा ऑपरेटरांना गावातच अर्जाची नोंदणी करण्याचे अधिकार आणि आदेश देण्यात यावे अशी मागणी शिवसेना किसान सेनेचे तालुकाध्यक्ष अजय अहीर यांच्यासह अनेक शेतकर्‍यांनी केली आहे.
