सोलापूर, दि. 27, सप्टेंबर - शेतकर्‍यांना बाजार समितीच्या मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे, यात दुमत नाही. परंतु त्याच्या नावाखाली निवडणूक लांबवत नेणे हे चुकीचे असल्याचे मत माजी आमदार आणि सोलापूर सिद्धेश्‍वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिलीप माने यांनी व्यक्त केले. बाजार समितीच्या निवडणुका लांबत चालल्याने त्यावर त्यांनी हे मतप्रदर्शन केले. शेतकर्‍यांना बाजार समितीमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, त्यासाठीच न्यायालयात लढाई सुरू केली. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या बाजार समिती निवडणुका वेळेत घेता आल्या नाहीत हे राज्य सरकारचे आणि सहकार विभागाचे अपयश आहे. एक वर्ष प्रशासक नेमूनही निवडणुकांची तयारी होत नसल्याने आता प्रशासकाचाच कालावधी वाढविण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न दुर्दैवी असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. बाजार समिती म्हणजे सर्वस्व असे काहीही नाही. कारण अनेक संस्थांमध्ये काम करताना विश्‍वस्त या नात्याने संस्था वाढीसाठी काम केले. सोलापूर बाजार समितीदेखील अनेक बाबींमध्ये राज्यात पुढारलेली आहे, हे मी आमच्या काळातील आकडेवारीवरून सांगतो. आमची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती झाली. प्रशासकाला निवडणूक घ्या आणि कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नका, असे न्यायालयाने बजावले. प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. निवडणुकीसाठी बाजार समितीकडून पैसे भरून घेतले. मतदार याद्या समितीकडून तयार केल्या. पण, पुढे सरकारने निवडणुकीचे नियमच बदलल्याने निवडणूक प्रक्रिया थांबलीकायद्याने प्रशासकाला दोन वेळाच मुदतवाढ देता येते. परंतु कायदाच बदलून प्रशासकाला मुदतवाढ दिली गेली. यापुढे सहा महिन्यानंतरही निवडणूक होईल की नाही, शंकाच आहे. कोणतीही संस्था प्रशासकामुळे चांगली चालली आहे, अशी उदाहरणे कुठेच सापडणार नाहीत. उलट संस्था अडचणीत आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
