ड्रेनेज योजनेचे वाटोळे सांगलीकरांचे 90 कोटी रूपये मातीत
महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती बसवेश्‍वर सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत शिवराज बोळाज यांनी सांगली- मिरज शहरातील ड्रेनेज योजनेचे वाभाडे काढले. शिवराज बोळाज यांच्या या मागणीला बसवेश्‍वर सातपुते यांच्यासह सर्वच स्थायी समिती सदस्यांनी पाठिंबा दिला. याप्रकरणी दि. 3 ऑक्टोबर रोजी संबंधित ड्रेनेज ठेकेदारासह अधिकार्यांची सविस्तर बैठक घेऊन एकदाचा सोक्षमोक्ष लावा, असा आदेश बसवेश्‍वर सातपुते यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला. या बैठकीत महापालिका आयुक्त रविंद्र खेबूडकर हेही उपस्थित होते.
ड्रेनेज ठेकेदाराचे कोटकल्याण करण्यासाठीच सांगली व मिरज शहरातील ड्रेनेज योजना राबविली जात आहे, असा थेट आरोप करून शिवराज बोळाज म्हणाले, की या योजनेच्या माध्यमातून त्या ठेकेदाराने सांगलीकरांच्या कररूपी जमा झालेल्या कोट्यवधी रूपयांची अक्षरशः लूट केली आहे. गत चार वर्षापासून या योजनेतर्ंगत कामे सुरू आहेत. मात्र अद्याप 50 टक्केही काम झालेले नाही. महापालिका क्षेत्रातील अनेक रस्त्यांवर खुदाई करून सांगलीकरांना खड्ड्यात लोटले आहे. याविरोधात सांगलीकरांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. तरीही महापालिका प्रशासन जाणीवपूर्वक ड्रेनेज ठेकेदारालाच पाठिशी घालण्याची भूमिका घेत आहे.
या ड्रेनेज ठेकेदारावर आजवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. वास्तविक, जानेवारी 2017 पासून त्याच्याकडून दंड वसूल करणे आवश्यक होते. पण मे 2017 पासूनच त्याला दंड आकारण्यात आलेला आहे. ड्रेनेज ठेकेदाराला पाठिशी घालणार्यात महापालिकेच्याच काही पदाधिकारी व अधिकार्यांचा सहभाग आहे. या सर्वांनी संगनमत करूनच या योजनेच्या नावाखाली आतापर्यंत सांगलीकरांचे सुमारे 90 कोटी रूपये मातीत घातले आहेत.
इतका निधी खर्च करूनही आजअखेर एक इंचही ड्रेनेज वाहिनी (पाईपलाईन) कार्यान्वित झालेली नाही. सद्यस्थितीत ही योजनाच पूर्ण होऊ शकत नाही, असा अंदाज व्यक्त होतो आहे. ड्रेनेज ठेकेदाराला वारंवार बोलावूनही तो बैठकीला उपस्थित रहात नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम या योजनेच्या कामाची पहिल्यापासूनच सखोल चौकशी करावी व दोषी संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी शिवराज बोळाज यांनी केली. या मागणीला स्थायी समितीच्या सर्वच सदस्यांनी एकमताने पाठिंबा देत ड्रेनेज ठेकेदारावर कडक कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली.
बसवेश्‍वर सातपुते यांनी ड्रेनेज ठेकेदारावर सध्या महापालिका प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे, ती पुरेशी आहे. त्याची मुदतवाढ एप्रिल महिनाअखेर संपली आहे. त्यामुळे मे महिन्यापासून दंड आकारण्यात आल्याचे सांगून ड्रेनेज ठेकेदाराच्या कामाचा लेखाजोखा तपसण्यासाठी दि. 3 ऑक्टोबर रोजी बैठक घेतली जाईल व त्या बैठकीतच त्या ठेकेदाराचा सोक्षमोक्ष लावला जाईल, अशी ग्वाही दिली.
