व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार - सर्वोच्च न्यायालय
सामाजिक कल्याणाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. यामध्ये आधार कार्डच्या सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होऊ शकतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण निकाल दिला. 9 सदस्यांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर, न्या. जे. चेलमेश्‍वर, न्या. एस.ए बोडबे, न्या. आर.के. अग्रवाल, न्या. आर.एफ. नरिमन, न्या. अभय मनोहर सप्रे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. एस. अब्दुल नाझीर यांचा समावेश होता.
