मुंबई,दि.6 :
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्याची संधी गमावलेल्या विरोधकांनी दुसर्‍या आठवड्यात प्रकाश महेता आणि सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्या कथित गैरव्यवहारांच्या प्रकरणावरून सत्ताधार्‍यांना चांगलेच अडचणीत आणले. आक्रमक विरोधकांपुढे सत्ताधार्‍यांना नमते घ्यावे लागले. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून प्रथमच विरोधकांपुढे सत्ताधार्‍यांना माघार घ्यावी लागल्याचे चित्र दिसून आले. मागील दोन अधिवेशनात विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच लावून धरला होता. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विरोधकांच्या गोंधळामुळे अनेक दिवस दोन्ही सभागृहांचे कामकाज होऊ शकले नव्हते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना विरोधकांच्या प्रचंड गोंधळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागला. एवढा गोंधळ होऊनही मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची मागणी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मान्य केली नव्हती. शेतकरी आंदोलनामुळे राज्य सरकारला अलीकडेच शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. या पार्श्‍वभूमीवर विरोधकांपुढे पावसाळी अधिवेशनात फारसा प्रभावी मुद्दा नव्हता. अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील कथित गैरप्रकारावरून आरोप झाले होते. मात्र त्यावरून सत्ताधारी अडचणीत येतील असे वाटत नव्हते. पहिल्या आठवड्यात कर्जमुक्ती योजनेतील त्रुटींवरून विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढवला होता. शेतकर्‍यांना भरून द्यावयाच्या अर्जावरून विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढवला. मात्र सरकारला माघार घ्यायला लावण्याएवढा आक्रमकपणा विरोधकांकडे नव्हता. दुसर्‍या आठवड्याच्या सुरुवातीला सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्या संभाषणाची ध्वनी फिट एका दूरचित्रवाणी वाहिनीने प्रसारित केली . याचा आधार घेत दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी सरकारवर तुफानी हल्ला चढवला. मोपलवार यांना निलंबित केल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही असा निर्धार विरोधकांनी व्यक्त केला होता. आक्रमक विरोधकांपुढे अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन पावले माघार घेत चौकशी होईपर्यंत मोपलवार यांना पदावरून हटवण्याची घोषणा केली. आता विरोधकांनी महेता यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. अखेरच्या आठवड्यात याच मुद्द्यावरून सभागृहात गोंधळ होण्याची चिन्हे आहेत.
