अहमदनगर, दि. 09 - जिल्ह्यातील अनेक महिला या विविध ठिकाणच्या बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या आहेत. मात्र राज्य शासन शालेय पोषण आहाराबाबत वेगळाच निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत आहे. यातून आयुक्त आणि मंत्र्यांच्या तुंबड्या भरण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सुनिल गडाख यांनी केला आहे. शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी महिला बचत गटाकडे ठेवावी. हे करायचे नसेल तर या पोषण आहाराचे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करनयेत यावे, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सभेत मंजूर करून घेतला असल्याचे गडाख यांनी ’लोकमंथन’शी बोलतांना सांगितले. गडाख म्हणाले, की नगर जिल्ह्यात महिला बचत गटाच्या माध्यमातून हजारो महिला आथिर्कदृष्ट्या सक्षम झाल्या. खिचडी शिजविण्याची कंत्राट मिळाल्याने अनेक महिलांच्या रोजगाराची चिंता मिटली होती. महिलांच्या बचत गटाने यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्जे घेतलेली आहेत. एका तालुक्यातून हजार ते बाराशे अशा मिळून संपूर्ण जिल्ह्यातून तब्ब्ल पंधरा हजार महिलांना या माध्यमातून रोजगार मिळाला. मात्र अलीकडेच राज्य शासनाने शालेय पोषण आहाराबाबत एक निर्णय असून यासाठी आयुक्त पातळीवर निविदा काढावयाच्या विचारात शासन आहे. यातून महिला बेरोजगार होणार असून आयुक्त आणि मंत्री मालामाल होणार आहेत. एक चांगले काम या माध्यमातून सुरु आहे. मात्र यात खोडा घालण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. शासन एकीकडे महिला सक्षमीकरण करण्याच्या गप्पा मारते आणि दुसरीकडे महिलांना बेरोजगार करण्याचे पाप करीत आहे. ज्याप्रमाणे विविध योजनांचे अनुदान संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते, त्याप्रमाणे शालेय पोषण आहाराचे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे, असा ठराव मंजूर केला.
