खाजगीपणाचा अधिकार अबाधित!
व्यक्तीगत खाजगीपणांचा मुद्दा निर्माण झाला तो आधार कार्डसंबधीच्या डेटावरून. आधार कार्डसाठी बायोमेट्रिक रेकॉर्ड घेण्यावरून याचिकाकर्त्याने नागरिकांच्या गोपनीय माहितीला धोका असल्याचा दावा न्यायालयात केला होता. केंद्र सरकारने मात्र या दाव्याचे खंडन करताना गोपनियता हा मूलभूत हक्कच नसल्याचे म्हटले होते. याप्रकरणी ऍटर्नी जनरल के.के.वेणूगोपाल यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सांगितले की, 1950 च्या एम.पी.शर्मा खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आठसदस्यीय खंडपीठाच्या सूचनेनासार गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निकाल दिला होता. तर यावर पुन्हा सुनावणी 1962 मधील खडक सिंह खटल्यामध्ये सहासदस्यीय खंडपीठाने हेच म्हणणे मांडले होते. त्यामुळे नऊ सदस्यांच्या खंडपीठाकडेच याची सुनावणी व्हायला हवी, असे ठरले होते. भारतीय राज्यघटनेने कलम 21 अन्वये प्रदान केलेला खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असून त्यात कोणत्याही करणास्तव तडजोड करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. आधार कार्ड जारी करणार्‍या प्राधिकरणाला कोणताही वैधानिक दर्जा नाही, त्याचबरोबर नागरिकांनी दिलेली खासगी माहिती गोपनीय राहील, अशी कोणतीही हमी प्राधिकरण देत नाही, नागरिकांची गोपनीय माहिती उघड झाल्यावर होणार्‍या परिणामासाठी कोण उत्तरदायी आहे आणि नागरिकाला नुकसानभरपाई मिळेल का, याबाबत कोणतीही तरतूद विद्यमान व्यवस्थेत नाही, नवजात बालके, वयोवृद्ध लोक यांच्या हाताचे ठसे मिळवताना अनेक अडचणी येत आहेत. अनेक प्रयत्न करूनही ते शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत या वर्गाला सामाजिक लाभापासून वंचित ठेवणे याला कल्याणकारी शासन व्यवस्था म्हणता येईल का? दुर्गम भागात विजेची समस्या भीषण आहे. त्या भागातील नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने सामाजिक योजनांचा लाभ घेणे शक्य होत नाही. अशा भागासाठी कोणती पर्यायी व्यवस्था शासनाने केली आहे? असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आले. याशिवाय, सायबर सुरक्षेचा प्रश्‍नही तेवढाच गंभीर आहे. आधार कार्डच्या डाटा हा संरक्षित नसून, त्याचा वापर हा व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्यामुळे पुन्हा यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र यावेळेस सरन्याधीश खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने व्यक्तीगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य करत महत्वपूर्ण निर्णय दिला असला, तरी कल्याणकारी योजनांसाठी आधार चा वापर करणे बंधनकारक करणे योग्य की अयोग्य ? यावर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. व्यक्तीगत गोपनीयता हा जरी मूलभूत अधिकार असला, तरी तो अधिकार हा सार्वभौम नाही. त्याला ही मर्यादा असल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने या अधिकारांला संकुचित करण्याचा अधिकार मात्र केंद्र सरकारकडे राखून आहे. त्यासंदर्भात केंद्र सरकार केव्हाही कायदा करू शकते. अशा परिस्थितीमध्ये व्यक्तीगत गोपनीयता हा कळीचा मुद्दा ठरू नये. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या व्यक्तीगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता खाजगीपणा हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करण्यात आला असला, तरी आधार कार्ड संबधीचा निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे. कारण न्यायालयाने यावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही, किंवा निर्णय देखील दिलेला नाही. आधार कार्ड कल्याणकारी योजनांसाठी सक्ती करावी, की करू नये, आधार वैध की अवैध, यासंबधीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपविले आहे. या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, जर सरकारने रेल्वे, विमान तिकीटाच्या आरक्षणासाठीही आधारची माहिती मागितली तर ही बाब संबंधित नागरिकाचा वैयक्तिक गोपनियता अधिकार समजला जाईल.
