सरकारचा न्यायालयावरच भरोसा नाय!
गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचा कायदा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठानं दिल्यामुळं एकप्रकारे त्यांच्याच मतावर तिथं शिक्कामोर्तब झालं आहे. भाजपसह अन्य पक्षांच्या मुंबईतील कार्यालयांची अतिक्रमणं पाडण्याचा आदेश त्यांनी दिला होता. त्यामुळं भाजपला त्यांच्याविषयी अढी होतीच. ध्वनिप्रदूषणाच्या आदेशाचं निमित्त झालं आणि सरकारनं त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करीत सीमारेषेचं नवरात्राच्या अगोदरच सीमोल्लंघन केलं. मुंबई मेट्रोचं काम रात्री करण्यास मनाई करणारा निकाल यापूर्वी जेव्हा न्यायालयानं दिला, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाविरोधात खासगीत नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्र्यांना मेट्रोचं काम लवकर व्हावं, असं वाटणं स्वाभावीक आहे. दिवसा मुंबईत गर्दी असते. त्यामुळं मेट्रोच्या कामात अडथळे येतात. हे ही पटण्यासारखं आहे; परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की दिवसभर काबाडकष्ट करून आलेल्या मुंबईकरांना रात्रीची सुखाची झोपही येऊ देऊ नये. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं रात्री दहा ते सकाळी सहावाजेपर्यंत कोणताही मोठा आवाज होईल, असे कृत्य करण्यास बंधनं घातली आहेत. ती टाळून उच्च न्यायालय वेगळा निर्णय घेऊ शकत नाही. ध्वनी व वायू पˆदूषणाचे नियम सरकारनियुक्त तज्ज्ञ समितीने ठरविलेले असतात. भोंग्याच्या आवाजापासून फटाक्याच्या आवाजापर्यंतचे सर्व निर्बंध हे सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेलं आहेत. न्यायाधीशांनी त्याबाबत स्वतः चं असं काहीही मत मांडलेलं नाही. डीजेसारख्या दणदणाटी आवाजानं तर अनेकांचे बळी घेतले आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडविले जात असतील आणि ध्वनीपˆदूषण सातत्यानं होत असेल, तर नागरिकांचं जीणंच हराम होईल. जागरुक नागरिकांनी सरकारचे दरवाजे ठोठावूनही न्याय मिळत नसेल, तर लोकांना शेवटी जनहित याचिकांचाच आधार घ्यावा लागतो. सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आलेल्या त्रुटीवर न्यायालयं बर्‍याचदा सरकारची कानउघाडणी करीत असतात. यापूर्वी न्यायालयांनी दिलेल्या ध्वनीपˆदूषणाच्या आदेशाची राज्य सरकारनं अंमलबजावणी केलेली नाही. अशा वेळी न्यायालयांनी कडक भूमिका घेतली, तर त्याचा दोष त्यांच्याकडं कसा जाईल? मूठभरांच्या हितासाठी समाजहितही राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं गौण असतं. तसं न्यायालयांना करता येत नाही. व्यापक समाजहिताचा विचार न्यायालयं करीत असतात. न्यायाधीशांच्या आदेशात काही त्रुटी असतील, तर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात ध्वनी पˆदूषणाविरुद्धच्या याचिकांवरील सुनावणी सुरू आहे. ऑगस्ट 2016मध्ये न्या. ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं निकाल देताना शांतता क्षेत्रात ध्वनीक्षेपक लावायला परवानगी देऊ नये आणि न्यायालयाच्या आदेशाची तसंच ध्वनी पˆदूषण पˆतिबंधक नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले होते; परंतु गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारनं नियमावलीतच दुरुस्ती करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली होती. त्यानुसार केंद्राकडून 10 ऑगस्ट 2017 रोजी दुरुस्तीची अधिसूचना काढण्यात आली. राज्य सरकारला शांतता क्षेत्र जाहीर करण्याचा अधिकार आला. त्यानुसार राज्य सरकारनं तातडीनं शांतता क्षेत्र जाहीर करणं आवश्यक होतं; परंतु सरकारनं ते केलं नाही.‘ नव्या अधिसूचनेपˆमाणं नवी शांतता क्षेत्रं जाहीर केलेली नाहीत, त्यामुळं उच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश लागू होतो. हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था, न्यायालयांभोवतीची शंभर मीटरपर्यंतची क्षेत्रं ही शांतता क्षेत्रं म्हणून गृहीत धरून कार्यवाही करावीच लागेल. मुंबई शहराला ‘विना शांतता क्षेत्र शहर’ म्हणून तसंच ठेवता येणार नाही,’ असं न्या. ओक यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट करून सरकारचा युक्तिवाद अमान्य केला होता. उच्च न्यायालयाचा याबाबतचा आदेश पाहिला, तर त्यात कोठेही पक्षपातीपणा दिसत नाही; परंतु गणेशोत्सव व त्यापाठोपाठ येणारा नवरात्रोत्सव धांगडधिंगा घालून साजरा करता येणार नाही. कार्यकर्त्यांच्या उत्साही मागण्यांना कसं तोंड द्यायचं, असा पˆश्‍न सरकारला पडला असावा. त्यामुळं सरकारनं आणखी काही उत्तर शोधण्याऐवजी न्यायाधीशांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. सरकारनं न्यायाधीशांवर अविश्‍वास दाखविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
न्या. ओक यांच्यावर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकर्ण यांनी पक्षपातीपणाचा आरोप केला; परंतु तो करताना हे सरकारचं मत आहे. माझं व्यक्तिगत मत वेगळं आहे, असं त्यांनी सांगितलं. महाधिवक्त्याला सरकारची बाजू मांडायची असते. सरकारची बाजू पटत नसेल, तर ते स्पष्ट नोंदवून त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता; परंतु ते ही त्यांनी केलं नाही. राज्य सरकारच्या या वर्तनाचा उच्च न्यायालयातील अ‍ॅडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (आवी) या वकिलांच्या संघटनेच्या व्यवस्थापन समितीनं तीवˆ निषेध केला आहे. न्या. ओक यांचा सन्मान राखण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींनी उचित कारवाई करावी, असं आवाहनही आवीनं केलं आहे. न्या. ओक यांच्यासारख्या पˆामाणिक व निःस्पृह न्यायमूर्तींची पˆतिमा मलीन करण्यासाठी त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करणं बेजबाबदारपणाचे, अनुचित व लहरीपणाचं वर्तन आहे. एखाद्या पˆकरणात आपल्याविरुद्ध निकाल जाण्याची शक्यता आहे, अशावेळी न्यायमूर्तींवर पक्षपातीपणाचा आरोप करण्याचा अनुचित पˆकार वाढत असल्याचं संघटनेनं म्हटलं आहे.
