दि. 31, ऑगस्ट - मुंबई अर्थात देशाची आर्थिक राजधानीचा गौरव करण्यात येतो. देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती, सिनेसृष्टीतील कलावंतायह अनेक दिग्गज या मुंबापुरीत वास्तव्यास आहे. मात्र पावसामुळे या मुंबापुरीची दयनीय अवस्था होते. ही अवस्था काही पहिल्यादांच झाली नसून, अनेक वेळेस पहिल्याच पावसात मुंबईची अवस्था विकट झाल्याची दृश्ये अनेकांनी आपल्या डोळयांनी बघिती आहे. मग नालेसफाई करण्यासाठी महापालिकेकडून कोटयावधीची टेंडर काढण्यात येतात, मग हा पैसा कुणाच्या घशात जातो, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. देशातील जगळयात जास्त म्हणजेच 39 टक्के कर एकटया महाराष्ट्रातून अर्थात मुंबईतून जातो. असे असतांना मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनविण्यासाठी प्रयत्न का होत नाही? मुंबई ही कोणत्याही राजकीय पक्षांची जहागीर नाही. आपल्या फायद्यासाठी, राजकारणांसाठी मुंबईकरांना नागविण्याचे प्रयत्न अनेक पक्षांकडून सातत्याने होत आहे. मात्र सत्तेवर येताच कोणत्याच सोयी सुविधा पुरविण्यात येत नाही. अर्थात मुंबईसाठी काही करण्याची मानसिकताच कोणत्याच पक्षाकडे नाही. मुंबईतील आरोग्याचा, स्वच्छतेचा, रस्त्याचा, लोकल रेल्वेचा प्रश्‍न गंभीर आहे. काही दिवंसापूर्वीच आरजे मल्लिष्काने मुंबईवर सद्यपरिस्थितीचे वर्णन करतानांचे सोनु तुला बीएमसीवर भरोसा नाय का? असा सवाल केला होता. मल्लिष्काचे बीएमसीवर केलेले विडबंन शिवसेनेला चांगलेच झोंबले होते. कारण अनेक वर्षांपासून पालिकेत शिवसेनेची एकहाती सत्ता आहे. असे असतांना शिवसेनेला विकास करण्यासाठी कुणी रोखले. चांगले रस्ते, आरोग्याच्या सुविधा, महापालिकेच्या वतीने शिक्षण देणार्‍या शाळा यांकडे लक्ष देण्यास, त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यास शिवसेनेला कुणीच रोखले नाही. मात्र नेहमीच मराठी मताचे राजकारण करण्यात धन्यता मानणार्‍या सेनेने मुंबईकरांच्या विकासाकडे प्राधान्याने लक्ष दिलेच नाही. मुंबईमध्ये इंग्रजाच्या काळात झालेल्या सुधारणा, तत्कालीन इमारती, या उच्च दर्जाच्या गुणात्मक इमारती आहेत. आजही या इमारीखाली, किंवा आसपास पाणी तुंबत नाही. कितीही पाऊस झाला तरीही. कारण इंग्रजानी दुरदृष्टी ठेऊन दळणवळणाच्या साधनांसोबतच पायाभूत सोयी-सुविधांकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले. मुंबईतील जुन्या इमारतींना आग लागल्यास, अथवा पाण्याचे दुर्मिक्ष जाणवल्यास पाण्याची व्यवस्था म्हणून इंग्रजानी जमिनीखाली पाण्याचे साठे उपलब्ध असण्यासाठी व्यवस्था केल्याचे शोध आज निदर्शनास येत आहे. ही मुंबईसंदर्भात दूरदृष्टी आजच्या सत्ताधार्‍यांना का अवगत होत नाही. मुंबईने जागतिक मानांकनात अग्रक्रम प्राप्त करावा यासाठी महापालिका असो, राज्यशासन का पुढाकार घेत नाही. मुळात पालिका असो की, राज्यसरकार यांना मुंबई केवळ राजकीय फायद्यासांठी हवी आहे. कारण राज्यातील 11 कोटी जनतेपैकी तब्बल सव्वा कोटी जनता मुुंबईत वास्तव्यास आहे. एवढया मोठया लोकसंख्येचा आणि सोयी-सुविधांचा विचार केल्यास, त्या सोयी सुविधा अत्यंत अपुर्‍या आहे. मुळात मुंबईतील वाढत जाणार्‍या लोकसंख्येला कुठेतरी चाप लावण्याची देखील गरज निर्माण झाली आहे. तरच मुबलक सोयीसुविधांचा विकास करता येईल. मात्र वाढत जाणार्‍या लोकसंख्येकडे प्रत्येक पक्ष मुंबईचा मतदार म्हणून त्याकडे बधत असतो. त्यामुळे त्याला मतदार कार्ड, रेशनकार्ड, यासह सर्व शासकीय ओळखपत्रे काढून देण्यात येते. त्याला आपला मतदार करण्यात येते.मग मुंबईत लोकसंख्येचा बोजा वाढणार नाही कशावरून? तसेच पुढील 50 वर्षांची मुंबई कशी असेल, किती लोकसंख्या हे शहर सामावू शकेल, त्यासाठी कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्यावा लागतील, त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षांकडे व्हिजन नाही. विरोधकांच्या भावना देखील बोथट झाल्या असून, मिल बाटके खायेंगे अशीच वृत्ती मुंबईवर सत्ता गाजवणार्‍यासह विविध पक्षांची दिसून येत असल्यामुळेच, आज मुंबईची ही अवस्था झाली आहे. मुंबईला जपानच्या टोकियोसारखे बनवण्याचे स्वप्न पाहणार्‍यांची अवस्था आज काय आहे. त्यांच्यकडे कसले व्हिजन आहे का? मुंबईसाठी नेमके काय करता येईल, याचा कोणताही दूरदृष्टी राजकीय पक्षांकडे नाही. असली तरी ती प्रत्यक्षात अस्तित्वात येण्यासाठी अंमलात आणण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. जर अशी इच्छाशक्ती नसेल, तर पावसाने मुंबापुरी अशीच तुंबत राहणार, खड्डे पडलेल्या रस्त्याने असाच प्रवास करावा लागणार.
