... तर बँकांचे विलिनीकरण इष्टापती ठरेल!

दि. 21, जुलै - देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात नागरिकांना शहाणपण आले तर तो देश प्रगतीपथावर मार्गक्रमण करीत असतो. मात्र त्याचवेळी शहाणपण आलेल्या  नागरिकांना अर्थकार्यप्रणालीकडून सुस्पष्ट माहिती मिळाली नाही तर नागरिकांचा गोंधळ उडून तो देश अर्थयादवीकडे झुकू लागतो. भारताची सध्या त्याच दिशेने  वाटचाल सुरू असल्याची शक्यता वर्तविली जात असल्याने केंद्रावर नागरिकांना दिलासा देण्याची जबाबदारी वाढली आहे. विशेषतः बँकेचे खासगीकरण विरूध्द  कार्यरत असलेल्या देशभरातील खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या घटवून निवडक राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये त्यांचे विलीनीकरण करणे या दोन  मतप्रवाहांमध्ये सुरू असलेल्या शितयुध्दात जाणकार अर्थतज्ञांसह अर्थशास्त्राचे जुजबी ज्ञान असलेल्या सामान्य नागरिकाचीही वैचारिक घुसमट होऊ लागली आहे.  म्हणूनच या मुद्द्यावर सुस्पष्ट निवेदन करण्याची जबाबदारी केंद्रीय अर्थव्यवस्थेवर येऊन पडली आहे. 
19 जुलै... बँक राष्ट्रीयकरण दिवस.. खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये विलीनीकरण झाले तो हा दिवस... या स्मृती चाळतांना पुन्हा देश खाजगी आणि  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कार्यक्षमता तपासण्याच्या मुडमध्ये आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली  आहे. मार्च 2017 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वाटप केलेल्या एकुण कर्जाच्या नऊ टक्के कर्ज थकीत आहेत. याच वेगाने हा फ्लो कायम राहिला तर नजिकच्या  भविष्यात हे प्रमाण आणखी वाढण्याची भिती अर्थ जाणकार व्यक्त करू लागलेत. थकीत कर्ज आणि सार्वजनिक बँक क्षेत्रातील उच्चपदस्थ यांचा परस्पर हितसंबंध  अधिक दृढ होत गेल्यानेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका दिवाळखोरीकडे वाटचाल करीत असल्याचा निष्कर्ष समोर आला आहे. अर्थव्यवस्थेत प्रचंड वाटा असलेले हे क्षेत्र  अशा पध्दतीने कमजोर होऊ लागल्याने त्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊन राष्ट्रीय गंगाजळी दुषित होण्यास आणि त्यातून राष्ट्रीय विकासावर दुरगामी  परिणाम होऊ पहातो आहे आणि म्हणूनच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण व्हावे असा एक मतप्रवाह अलिकडच्या काही वर्षात जोर धरू पहातो आहे.  वास्तविक देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे स्थान शरीराला रक्तपुरवठा करणार्‍या रक्ताभिसरण संस्थेसारखे असते ही संस्था दुषित झाली, बाधित  झाली म्हणून तिच्यावर उपचार करण्याऐवजी शरीरातून बाहेर काढायची आणि तिचे नियंत्रण परक्या म्हणजे खाजगी व्यवस्थेकडे द्यायचे म्हणजे आजारापेक्षा उपचार  भयानक ठरेल. असा आणखी एक मतप्रवाह तयार झाला आहे. या मतप्रवाहाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगी करणाला तिव्र विरोध दर्शविला.
आजारावर उपचार तर व्हायलाच हवेत. मग सार्वजनिक क्षेत्रात भ्रष्ट, गैरकारभार करून बदनाम झालेल्या, डबघाईस आलेल्या बँकांना अन्य राष्ट्रीयकृत बँकांचा आधार  देता येईल का याविषयी चाचपणी सुरू झाली त्यातून देशपातळीवर केवळ 12 राष्ट्रीयकृत बँकांचे अस्तित्व कायम ठेवून उर्वरित सर्व बँकांचे त्या 12 बँकामध्ये  विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्यावर केंद्रीय पातळीवर चर्चा होऊन तो प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याचे बोलले जाते. खरे तर हा अतिशय  महत्वाचा विषय आहे. या विषयावर देशपातळीवर सखोल चर्चा व्हायला हवी. अलिकडच्या 15-20 वर्षांत भारतीय मंडळी अर्थव्यवस्थेविषयी अधिक जागरूक आहेत.  त्यांच्या सुचनांचा आदर व्हायला हवा. तथापि दुर्दैवाने या विषयावर कुणीच भाष्य करतांना दिसत नाही. अनुत्पादक मुद्द्यांवर 24 तास चर्चा करणारी माध्यमही  चिडीचूप आहेत. अर्थतज्ञही बोलायला तयार नाहीत नोटाबंदीच्या झटक्यातून अद्याप न सावरलेला भारताचा सामान्य नागरिक या आणखी एका झटक्याने संवेदना  गमावून बसला तर? म्हणूनच विद्यमान केंद्रीय व्यवस्थेने या मुद्द्यावर मंथन करण्याची संधी दिली तर हाच निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी इष्टापती ठरू शकेल.