दि. 21, जुलै - राष्ट्रपती अर्थात रामनाथ कोविंद देशाचे 14 वे राष्ट्रपती म्हणून त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. रालोआचे बहूमत बघता, कोविंद हे निवडून येणार या शंका नव्हती. तसेच या निवडणूकीत काहीतरी चमत्कार घडेल अशी ही अपेक्षा नव्हती. रामनाथ कोविंद यांना 66 % म्हणजेच 7 लाख 2 हजार 44 मते मिळाली, तर मीरा कुमार यांना 34 % म्हणजेच 3 लाख 67 हजार 314 मते मिळाली. काँगे्रससह विरोधी पक्षातील अनेक आमदार आणि खासदारांनी देखील कोविंद यांना मतदान करत पक्षनिष्ठा बाजूला ठेवल्याचे दिसून आले. राष्ट्रपती निवडणूकीत व्हीप जारी करता येत नसल्यामुळे आमदार आणि खासदार कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करू शकतात. त्यामुळे काँगे्रससह अनेक विरोधी घटक पक्षांच्या आमदार- खासदारांनी रालोआचे उमेदवार कोविंद यांना मतदान करत, भविष्यात रालोआ सोबत जाण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे काँगे्रससह विरोधी घटक पक्षांना गळती लागणार हे नक्की. या निवडणूकीत विशेष म्हणजे तब्बल 21 खासदारांना आपले मतदान व्यवस्थित करता न आल्यामुळे त्यांची मते ही बाद ठरविण्यात आली. खासदार जर आपल्या मतदांनाप्रती जवाबदार नसेल, तर आपल्या मतदारसंघात ते काय जनजागृती करणार हा प्रश्‍न पडतो. काँगे्रसने ही विचारधारेची लढाई म्हणून निवडणूकीत रंगत आणत, दलित विरूद्ध दलित उमेदवार दिला खरा. मात्र काँगे्रसला आपले मतदान टिकवता आले नाही. विरोधी पक्षांच्या गोटांतील तब्बल दोन टक्के मतदारांनी कोविंद यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे ही मते देणारे उमेदवार भविष्यकाळात रालोआच्या गोटात सहभागी होवू शकता, असाच त्याचा संकेत मिळतो. येणार्‍या काळात भाजपाने आपल्या विजयाचा घोडा चौखूर उधळला असून, लोकसभेच्या बहूमतापाठोपाठ विविध राज्यात आपले बहूमत प्रस्थापित करत, आता राष्ट्रपती पदांवर देखील आपला उमेदवार विजयी करून, रालेाआने आपल्या पुढील राजकारणांचे संकेत दिले आहेत. राज्यसभेतही भाजप बहूमताच्या जवळ असून, काही राज्यातील निवडणूका पार पडल्यानंतर जर भाजपाने आपले वर्चस्व कायम राखले, तर राज्यसभेत भाजपा बहूमत प्राप्त करेल. अशावेळेस भाजपाला कोणतेही विधेयक संमत करतांना कोणत्याच अडचणी येणार नाही. भूसंपादन विधेयक, लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानिवडणूका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव असो की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधित कायदा असो, की काळा पैसा संदर्भात विधेयक असो, हे विधेयक संमत करतांना भाजपाला कोणतीही आडकाठी येणार नाही. कारण संसदेवर पूर्णपणे वर्चस्व भाजपाचे असेल. संसदेमध्ये लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती यांचा समावेश होतो. कारण कायदे करतांना तिन्ही गोष्टींना अतोनात महत्व आहे. अशावेळेस तीन्ही सत्ताकेंद्रावर भाजपचे वर्चस्व असल्यामुळे भाजप त्यांच्या मनासारखा कारभार सहजपणे करू शकतो. कोविंद हे 26 जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदाचे पदभार स्वीकारतील. अर्थात राष्ट्रपतीपद हे स्वतंत्र बाण्याचे आहे. भारतीय संविधानाला स्मरून कारभार करणे अपेक्षित आहे. अशावेळेस कोविंद हे कोणती भूमिका घेतात, हे त्यांच्या कार्यकाळावरून पुढे स्पष्ट होईलश तुर्तास देशाचे 14 वे राष्ट्रपती म्हणून विराजमान होत असलेल्या रामनाथ कोविंद यांना आमच्या शुभेच्छा !
