राज्य शासनाचे आश्वासन म्हणजे लबाडा घरचे आवतण- जयंत पाटील
सांगली, दि. 05 - राज्यातील शेतक-यांनी पुकारलेल्या बेमुदत बंद आंदोलनात फूट पडावी, यासाठी राज्य शासनाने घाईगडबडीत दिलेले आश्वासन म्हणजे लबाडा घरचं आवतण असेच आहे, अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते आमदार जयंत पाटील यांनी केली. आता या राज्य शासनाने शेतक-यांच्या संयमाचा अंत न पाहता शेती व शेतीसंबंधी तज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन तातडीने शेतक-यांची संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शेती, शेतकरी अथवा ग्रामीण भागाची चिंता नसणा-या या राज्य शासनाचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील शेतक-यांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आता अभ्यास बंद करून शेती व शेती व्यवसायाशी संबंधित तज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा. या शेतकरी आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करू नये, असा सल्लाही जयंत पाटील यांनी दिला.
वास्तविक, घाईगडबडीत झालेल्या मुख्यमंत्री निवासस्थानावरील बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतक-यांच्या दूध दरवाढीसह सर्व मागण्या मान्य करायला हव्या होत्या. याउलट त्यांनी याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन देऊन शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. तुम्ही उद्या कोणता निर्णय घेणार? यापेक्षा आज काय निर्णय घेता? याला महत्त्व आहे. आता दूध दरवाढीचा अभ्यास करून 20 जूनपर्यंत निर्णय घेतला जाणार आहे. या राज्य शासनाला अभ्यासच फार झाला आहे. त्यामुळे आता त्यांनी थेट निर्णयच घ्यावा, अशी टीप्पणीही त्यांनी केली.
कर्नाटक राज्य शासनाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शासनानेही दुधास प्रतिलिटर पाच रूपये अनुदान द्यायला हवे. वीजेचे दर इतके वाढले आहेत, की राज्य शासनाने तातडीने मूळ दरावर अनुदान द्यायला हवे होते. मात्र पूर्वीच्या घोषणा व आश्वासनांचा अनुभव पाहता राज्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेचा राज्य शासनाच्या कोणत्याही शब्दावर आता विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळेच राज्यातील शेतकरी बेमुदत संपावर गेला आहे. हे केंद्र व राज्य शासनाचे अपयश आहे. आधारभूत किंमतीखाली शेतकर्यांचा माल कोणी खरेदी केला, तर त्याच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. तुमचे त्याकडे किती लक्ष आहे? अशी विचारणा करून तुरीला राज्य शासनाने पाच हजार 50 रूपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु गोदामे नाहीत व बारदान नाही अशा सबबी सांगून तूर खरेदीच लांबवली. राज्यात काहीही घडले तरी त्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आघाडी नेत्यांचा हात असल्याचेच देवेंद्र फडणवीस सरकारला दिसते आहे.
केंद्र व राज्यात सत्तेत येऊन भारतीय जनता पक्षाला दोन- अडीच वर्षाचा कालावधी झाला. या कालावधीतच शेतकर्यांसह सर्वसामान्य जनतेची अत्यंत वाईट अवस्था झाली आहे. कोणताही विषय अंगलट आला, की काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने गत 15 वर्षात काय केले, असा प्रश्न केला जातो. मात्र आमचे म्हणणे इतकेच आहे, की आपण लोकसभा- विधानसभा निवडणुकीत मते मागताना राज्यातील जनतेला जी आश्वासने दिली होती, ती तरी आठवून बघा. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या संघर्ष यात्रेवर टीका करता. मग तुम्हाला संवाद यात्रा का काढावी लागली, याचे उत्तर आपणाकडे आहे का? या संवाद यात्रेत अनेक लोकप्रतिनिधी पाय धुतानाची छायाचित्रे अनेक ठिकाणावरून आली, हीच का तुमच्या सरकारची शेतक-यांबाबतची आस्था, असा खोचक प्रश्नही जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला.
शेती, शेतकरी अथवा ग्रामीण भागाची चिंता नसणा-या या राज्य शासनाचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील शेतक-यांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आता अभ्यास बंद करून शेती व शेती व्यवसायाशी संबंधित तज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा. या शेतकरी आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करू नये, असा सल्लाही जयंत पाटील यांनी दिला.
वास्तविक, घाईगडबडीत झालेल्या मुख्यमंत्री निवासस्थानावरील बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतक-यांच्या दूध दरवाढीसह सर्व मागण्या मान्य करायला हव्या होत्या. याउलट त्यांनी याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन देऊन शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. तुम्ही उद्या कोणता निर्णय घेणार? यापेक्षा आज काय निर्णय घेता? याला महत्त्व आहे. आता दूध दरवाढीचा अभ्यास करून 20 जूनपर्यंत निर्णय घेतला जाणार आहे. या राज्य शासनाला अभ्यासच फार झाला आहे. त्यामुळे आता त्यांनी थेट निर्णयच घ्यावा, अशी टीप्पणीही त्यांनी केली.
कर्नाटक राज्य शासनाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शासनानेही दुधास प्रतिलिटर पाच रूपये अनुदान द्यायला हवे. वीजेचे दर इतके वाढले आहेत, की राज्य शासनाने तातडीने मूळ दरावर अनुदान द्यायला हवे होते. मात्र पूर्वीच्या घोषणा व आश्वासनांचा अनुभव पाहता राज्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेचा राज्य शासनाच्या कोणत्याही शब्दावर आता विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळेच राज्यातील शेतकरी बेमुदत संपावर गेला आहे. हे केंद्र व राज्य शासनाचे अपयश आहे. आधारभूत किंमतीखाली शेतकर्यांचा माल कोणी खरेदी केला, तर त्याच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. तुमचे त्याकडे किती लक्ष आहे? अशी विचारणा करून तुरीला राज्य शासनाने पाच हजार 50 रूपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु गोदामे नाहीत व बारदान नाही अशा सबबी सांगून तूर खरेदीच लांबवली. राज्यात काहीही घडले तरी त्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आघाडी नेत्यांचा हात असल्याचेच देवेंद्र फडणवीस सरकारला दिसते आहे.
केंद्र व राज्यात सत्तेत येऊन भारतीय जनता पक्षाला दोन- अडीच वर्षाचा कालावधी झाला. या कालावधीतच शेतकर्यांसह सर्वसामान्य जनतेची अत्यंत वाईट अवस्था झाली आहे. कोणताही विषय अंगलट आला, की काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने गत 15 वर्षात काय केले, असा प्रश्न केला जातो. मात्र आमचे म्हणणे इतकेच आहे, की आपण लोकसभा- विधानसभा निवडणुकीत मते मागताना राज्यातील जनतेला जी आश्वासने दिली होती, ती तरी आठवून बघा. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या संघर्ष यात्रेवर टीका करता. मग तुम्हाला संवाद यात्रा का काढावी लागली, याचे उत्तर आपणाकडे आहे का? या संवाद यात्रेत अनेक लोकप्रतिनिधी पाय धुतानाची छायाचित्रे अनेक ठिकाणावरून आली, हीच का तुमच्या सरकारची शेतक-यांबाबतची आस्था, असा खोचक प्रश्नही जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला.