जीएसटीमुळे मराठी चित्रपटांचे नुकसान होत असल्याने तात्काळ तोडगा काढा
पुणे, दि. 07 - वस्तू आणि सेवाकर म्हणजेच जीएसटी 1 जुलैपासून देशभरात लागू होणार आहे. यामुळे करप्रणालीचे चित्र संपुर्णपणे बदलणार असले तरी यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. कारण जिएसटी लाागू झाल्यानंतर एरवी टॅक्स फ्री असणा-या मराठी चित्रपटांच्या तिकीटदरात 28 टक्के वाढ होणार आहे. यामुळे मराठी चित्रपटांचे नुकसान होणार असल्याचे सांगत 1 जुलै पुर्वी यावर तोडगा काढण्यात यावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराअखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी दिला.
बिग बजेट असलेल्या हिंदी चित्रपटांची स्पर्धा, वाहिन्यांवरील मालिका, तेलगू, तमिळ यासोबतच अन्य प्रादेशिक भाषांतील चित्रपटांना टक्कर देत मराठी चित्रपटसृष्टी उभारी घेण्याच्या तयारीत असताना जिएसटी लागू झाल्यानंतर होणा-या दरवाढीमुळे मराठी चित्रपटांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता भोसले यांनी व्यक्त केली.जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा 1 जुलै पासून संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार आहे. यामुळे सध्या लागु असलेले व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.
बिग बजेट असलेल्या हिंदी चित्रपटांची स्पर्धा, वाहिन्यांवरील मालिका, तेलगू, तमिळ यासोबतच अन्य प्रादेशिक भाषांतील चित्रपटांना टक्कर देत मराठी चित्रपटसृष्टी उभारी घेण्याच्या तयारीत असताना जिएसटी लागू झाल्यानंतर होणा-या दरवाढीमुळे मराठी चित्रपटांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता भोसले यांनी व्यक्त केली.जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा 1 जुलै पासून संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार आहे. यामुळे सध्या लागु असलेले व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.