बालचित्रवाणी आणि सरकारची अनास्था !

दि. 02, मे - राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था अर्थात बालचित्रवाणी बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे ‘ही संस्था बंद होऊ देणार नाही, या  संस्थेला नवी झळाळी देऊ’ ही शिक्षणमंत्र्यांनी केलेली घोषणा हवेतच विरली आहे. शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या निर्मितीसाठी सरकारने 27 जानेवारी 1984 ला  बालचित्रवाणीची स्थापना केली. 1984 ते 2000 या कालावधीमध्ये बालचित्रवाणीचा उद्देश पूर्ण झाला असेंच म्हणावे लागेल. कारण इंटरनेट क्रांती झालेली नव्हती,  सोशल मिडीयाचा वापर त्याकवेळी नव्हताच. अशावेळेस बालचित्रवाणीने आपले काम सक्षमपणे राबवत विविध शैक्षणिक कार्यक्रमांची निर्मिती केली. मात्र  दळणवळणाच्या वाढत्या सुविधेमुळे बालचित्रवाणीचा उपयोग म्हणावा तसा होत नव्हता. शिवाय बालचित्रवाणीमध्ये नाविन्य आणण्यासाठी आणि सृजनशील  कार्यक्रमासाठी सरकारकडून निधीचा पुरवठा थांबवण्यात आला. त्यामुळे बालचित्रवाणी कात टाकण्याऐवजी डबघाईस आली. शासकीय स्तरावर विविध प्रकल्पांना  शासन आर्थिक मदत देऊन त्या संस्थेला, प्रकल्पाला आर्थिक विंवचनेतून वर काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. संस्थेत आजपावेतो सहा हजार शैक्षणिक कार्यक्रमांची  निर्मिती झाली असून, अनेकांना राष्ट्रीय पारितोषिकेही मिळाली. राज्यातील लाखो विद्यार्थी हे कार्यक्रम पाहतच लहानाचे मोठे झाले. मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील  अनेक कलाकार बालचित्रवाणीच्या मुशीतूनच घडले. असे असताना केवळ सरकारी अनास्थेपोटी बालचित्रवाणी बंद होणार आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडल्याचे कारण  देऊन शिक्षण विभागाने नियामक मंडळाच्या बैठकीत राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था अर्थात बालचित्रवाणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. औद्यागिक कायद्यानुसार करार  करून संस्थेची जमीन आणि कर्मचारी शासनाकडे हस्तांतरित व्हायला हवे. मात्र, तसे न होता पदमुक्त होण्याचे आदेश देण्यात आले. मृतदेहाच्या टाळूवरील लोणी  खाणार्‍या शासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी जाणूनबुजून संस्था बंद करण्याची परिस्थिती निर्माण केली, असा आरोप बालचित्रवाणीच्या कर्मचार्‍यांनी केला. शासन  बालचित्रवाणीकरीता असणारे काम (कंत्राट) परस्पर खाजगी कत्राटदारांना त्यांच्या फायद्यासाठी देत असल्याचा आरोप कर्मचार्‍यांनी केला आहे. बालचित्रवाणीला केंद्र  सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून एप्रिल 2003 पर्यंत अनुदान मिळत होते. या अनुदानातून बालचित्रवाणीत काम करणारे निर्मिती सहाय्यक, कॅमेरामन,  संकलक, वेशभूषाकार, तंत्रज्ञ आदींचा पगार भागवला जायचा. मात्र, एप्रिल 2003 नंतर अनुदान बंद झाल्याने बालचित्रवाणीच्या भविष्याचा आणि कर्मचार्‍यांच्या  पगाराचा प्रश्‍न बिकट झाला. त्यानंतर कार्यक्रमाच्या उत्पन्नातून बालचित्रवाणीचा खर्च आणि कर्मचार्‍यांचे पगार भागविले जायचे. एप्रिल 2014 मध्ये खर्च आणि पगार  थांबवण्यात आला. त्यामुळे पगार मिळण्यासाठी कर्मचारी न्यायालयात गेल्यावर राज्य सरकारने 32 कर्मचार्‍यांचे पगार देण्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे  कर्मचार्‍यांना थकीत वेतन मिळाले. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांचा पगार अद्याप झालेला नाही. त्यातच तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नियामक मंडळाच्या  बैठकीत बालचित्रवाणी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेण्यासाठी औद्योगिक कलह कायद्यातील 50 पेक्षा कमी कामगार असणारी संस्था आर्थिक  विवंचनेत सापडल्यास बंद करता येते, अशी भूमिका मांडण्यात आली. यासोबतच बालचित्रवाणी स्थापन झाली तो काळ आणि आत्ताचा काळ यात फरक असून शिक्षण  तंत्रज्ञानस्नेही झाले आहे. शाळांनी शैक्षणिक व्हिडिओ आणि कार्यक्रम तयार केले आहेत. त्यामुळे बालचित्रवाणी संस्थेची आता गरज नसल्याचा दाखला देण्यात आला.  ई-बालभारती नावाने नवी संस्था सुरू करावी आणि त्या संस्थेमध्ये बालचित्रवाणीचे कर्मचारी शैक्षणिक पात्रतेची अट पूर्ण करत असतील तर त्यांना सेवेत घ्यावे,  अन्यथा त्यांना औद्योगिक कायद्यानुसार देय आर्थिक रक्कम देण्यात यावी, असा निर्णयशिक्षण विभागाच्या बैठकीत झाला आहे. मात्र यामुळे बालचित्रवाणीतील  कर्मचार्‍यांवर बेकारीची कुर्‍हाड हे कोसळली.