‘जलस्वराज्य’मुळे पाणीटंचाई दूर होणार!

‘जलस्वराज्य-2’ कार्यक्रमांतर्गत 12 जिल्ह्यांमध्ये भौतिक गुंतवणूक

बुलडाणा, दि. 22 - जागतिक बँक अर्थसहाय्यित जलस्वराज्य- 2 कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील 12 जिल्ह्यांमध्ये भौतिक गुंतवणूक करण्यात येत आहे. या  जलस्वराज्य-2 कार्यक्रमांतर्गत बुलडाणा शहरालगतच्या    भादोला येथे वाढीव दरडोई खर्च असलेली नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. या  उपक्रमामुळे शहरालगतची पाणीटंचाई दूर होणार आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता सुविधांचे नियोजन, शहरालगतच्या, टंचाईग्रस्त व पाणी गुणवत्ताबाधित भागांमध्ये गुणवत्तापूर्ण व शाश्‍वत पाणीपुरवठा सेवा पुरविण्याच्या  उद्देशाने राज्यातील 12 जिल्ह्यांमध्ये जलस्वराज्य-2 हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मुख्य भौतिक घटकांतर्गत शहरालगतच्या  भागातील  पाणीपुरवठा व स्वच्छता सुविधांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे गुणवत्तापूर्ण व नावीन्यपूर्ण पद्धतीने राबविण्यात येते. त्यासाठी जागतिक बँकेकडून 70 टक्के  अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार असून, राज्य शासनाकडून 30 टक्के निधी देण्यात येणार आहे. पात्रता निकषांनुसार गाव निवड प्रक्रिया करणे, विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय  साधण्यासाठी जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यक्रम समन्वय समिती व शहरालगतच्या गावांमधील  योजनांचे तांत्रिक पर्याय निवडण्यासाठी जिल्हा तांत्रिक समिती गठित करण्यात आली आहे. जलस्वराज्य-2 कार्यक्रमांतर्गत शहरालगतच्या भागातील सर्व पाणीपुरवठा व  स्वच्छता योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत करण्यात येणार आहे. राज्यातील 12 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेला जलस्वराज्य-2 हा  महत्त्वाकांक्षी उपक्रम बुलडाणा जिल्ह्यातही पोहोचला आहे. जिल्ह्यातील बुलडाणा शहरालगत असलेल्या भादोला येथे वाढीव दरडोई खर्च असलेल्या नळ पाणीपुरवठा  योजनेस प्रशासकीय मान्यता 17 जून रोजी शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून देण्यात आली आहे.