सामाजिक वनीकरण व प्रादेशिक वन विभागाचे होणार विलिनीकरण
राज्यात असलेल्या जंगलाचे रक्षण करण्याकरिता वन विभागाची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर प्रादेशिक, सामाजिक वनीकरण, व्याघ्र प्रकल्प असे विविध विभाग तयार करण्यात आले. सामाजिक वनीकरण अंतर्गत वन विभागाच्या ताब्यात नसलेल्या जमिनीवर वृक्ष लागवड करून जमीन विकसित करण्याचे काम सोपविण्यात आले, तसेच राज्यात व्याघ्र प्रकल्प घोषित करून वाघांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. वन विभागाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर वृक्षारोपण करून या जंगलातील वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रादेशिक वन विभागावर सोपविण्यात आली. अनेक वर्षांपासून याप्रकारे कारभार सुरू असतानाच यामध्ये व्यापक बदल करण्याचा निर्णय वन मंत्रालयाने घेतला आहे. सामाजिक वनीकरण व प्रादेशिक वन विभागाचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. सामाजिक वनीकरण व प्रादेशिकचे वेगळे अधिकारी व कर्मचारी असतात; मात्र आता एकाच अधिकार्याकडे दोन्ही विभाग सोपविण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत दोन्ही विभागांचे उपवनसंरक्षक अधिकारी वेगवेगळे होते. आता मात्र एकच राहणार आहेत. आगामी काळात कर्मचार्यांचेही एकत्रीकरण करण्याच्या तयारीत वन मंत्रालय आहे. दोन्ही विभाग वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धनाचे काम करीत असल्यामुळे एकच अधिकारी व कर्मचार्यांकडून काम करून घेण्याच्या मानसिकतेत आहे. लवकरच कर्मचारी स्तरावरही एकत्रीकरण होणार आहे.
वन मंत्रालयाच्यावतीने सामाजिक वनीकरण व प्रादेशिकचे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे. वरिष्ठ पातळीवर तसे बदल झाले आहेत; मात्र अजून कर्मचार्यांचे एकत्रीकरण व्हायचे आहे, अशी माहिती बी.ए.पोळ, सहा. उप-वनसंरक्षक, वन विभाग, बुलडाणा यांनी दिली.
