दि. 30, जून - राज्याचा आर्थिक स्थिती फारच बिकट असल्यामुळेच आभाळ फाटलंय आणि ते शिवल्याशिवाय राहणार नाही, अशी इच्छाशक्ती जरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवली असली, तरी आभाळ फाटल्यावर त्याला कुठे कुठे शिवणार आहात, आणि ते कुठपर्यंत ठिकेल हा देखील प्रश्‍न आहे. शेतकर्‍यांचे कर्ज तब्बल 34 हजार कोअभ माफ केल्याचा गाजवाजा करण्यात आला, ऐतिहासिक घोषणा म्हणून, आणि इतर राज्यांपेक्षा आम्ही देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी केली असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येतआहे, मात्र आता या कर्जमाफीसाठी पैसा कसा उभारायचा हा यक्षप्रश्‍न विद्यमान सरकारसमोर उभा आहे. कर्जमाफी सावरता येईल, पंरतू सातव्या वेतन आयोगाचे सावट डोक्यावर आहेच, त्यात जीएसटी लागू होणार असल्यामुळे, राज्याला कितपत फायदा होईल, वित्तीय तूट भरून निघणार का? असा प्रश्‍नांचा आर्थिक डोंगर उभा आहे. त्यातच केंद्र सरकारने हात वर केले. महाराष्ट्र राज्याचा एकटा महसूलातील वाटा 39 टक्के असतांना केंद्र सरकारकडून नेहमीच सापत्न वागणूक महाराष्ट्राला दिली जाते. 39 महसूल एकटया महाराष्ट्राचा महसूलातील वाटा असतांना, त्यामानाने केंद्राकडून महाराष्ट्राच्या वाटयाला अल्प रक्कम मिळते. केंद्रात आणि राज्यात ही भाजपाचे सरकार असल्यामुळे केंद्राकडून ही मदत अपेक्षित होती. राज्यावर वित्तीय तुटीचे संकट मोठे आहे. त्यामुळे पैसा कसा उभा करायचा, या प्रश्‍नामुळे अधिकारी, आणि स्वता: मुख्यमंत्री देखील पेचात सापडले आहे. शासनाचे मोक्याचे भुखंड विकून पैसा उभारण्याचा पर्याय सरकारकडे आहे, मात्र त्या प्रक्रियेला होणारा विलंब, आणि त्यातून किती पैसा उपलब्ध होईल, याची साशंकता आणि पुरेसी आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे या पर्यायाचा विचार सध्यातरी होण्याची शक्यता कमीच आहे. कर्जमाफीबाबत बॉण्ड अथवा कर्जरोखे काढण्याचा पर्याय आहे. शक्यतो, सरकार याच पर्यायाचा विचार करू शकते. मात्र परतावा कसा करावा हा देखील प्रश्‍न असला, तरी त्यातून मार्ग निघू शकतो. नाबार्डकरून कमी व्याजदरांने पैसे उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच अर्थसंकल्पातील काही रक्कम कपात करून ती रक्कम कर्जमाफीसाठी वापरण्याचा देखील विचार होत असला, तरी विकासासाठी पैसा शिल्लक राहणार नाही, त्यामुळे सरकार कोंडित सापडले आहे, हे नक्की. शासनाचा फक्त पगारांवरचा वार्षिक खर्च हा 9 हजार कोटी आहे. पगारापोटी होणारा 9 हजार कोटींचा आकडा हा सातव्या आयोगामुळे वाढणार आहे. सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्री जास्त वेळ थांबू ही शकणार नाही. फारतर सहा महिने सरकार वेतन आयोग लागू करण्यासाठी थांबू शकता, मात्र कर्मचार्‍यातील रोष वाढू नये, म्हणून वेतनवाढीचा निर्णय देखील घ्यावा लागणार आहे. सर्वांनाच खुश ठेवण्यासाठी राज्यसरकारने कर्ज कुठून काढावे हा प्रश्‍न आहे. एकीकडे राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी मल्टिनॅशनल कंपन्यांना अनेक सोयीसुविधा पुरवत त्यांचे लांगुलचांगून करायचे, त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनात भरमसाठ वाढ दिसत असली, तरी त्याचा प्रत्यक्षात फायदा हा कंपन्यांना आणि भांडवलदारांवर होतांना दिसून येत आहे. महसूलात वाढ करायची असेल, तर औद्योगिक धोरणांसह अनेक धोरणात आमूलाग्र बदल करत अंमलबजावणी करावी लागेल.
