जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जागा राज्य शासनाचीच
विजयनगर येथील नवीन जागेत विविध शासकीय कार्यालये स्थलांतरित झाल्यानंतर मूळ जागेचे काय होणार, याबाबत सांगली जिल्ह्यात उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. याबाबत विचारता शेखर गायकवाड यांनी हा खुलासा केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्थलांतर विजयनगर येथील नूतन प्रशासकीय इमारतीत होणार आहे. सध्या त्याठिकाणी वीज व ङ्गर्निचरचे काम जसे पूर्ण होईल, तसे या कार्यालयांचे स्थलांतर सुरू आहे. रेकॉर्ड विभागाचे 100 टक्के स्थलांतर झाले आहे.
सांगली जिल्हा निवडणूक कार्यालय व जिल्हा पुरवठा कार्यालय दोन दिवसात स्थलांतरित होणार आहे. जिल्हास्तरावरची सर्वच कार्यालये टप्प्या- टप्प्याने स्थलांतरित होणार आहेत. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीत इतर शासकीय कार्यालये सुरू राहणार असल्याची माहिती देऊन शेखर गायकवाड म्हणाले, की ही जागा राज्य शासनाची आहे. त्याची मालकीदेखील राज्य शासनाचीच आहे. त्यामुळे ही जागा परत पटवर्धन सरकारला परत देण्याचा प्रश्नच येत नाही.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शासकीय कार्यालये व निवासस्थानासाठी जागा आवश्यक होत्या. त्यावेळी देशातील तत्कालीन राजांना नाममात्र दराने अथवा एक रूपये दराने त्यांच्या जागा द्याव्यात, अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार सांगलीच्या पटवर्धन सरकारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय व न्यायालयीन इमारतीसह 14 इमारती राज्य शासनाला दिल्या आहेत. या इमारती देताना कायमस्वरूपी हा शब्द वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या परत करता येत नाहीत.
वास्तविक, या इमारती विजयसिंह पटवर्धन यांच्या व्यक्तिगत मालमत्ता नाहीत. त्यांनी स्वतः या मालमत्तांची खरेदी केलेली नाही. त्यावेळी जमा होणार्या महसुली उत्पन्नातूनच ही मालमत्ता उभी केली आहे. त्यामुळे या इमारतीची मालकी राज्य शासनाकडेच राहणार असल्याचेही शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
