जातीच्या दाखल्यांना घरकुल वंचितांचा विरोध

अहमदनगर, दि. 10 - पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने येत्या जूनमध्ये मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात रिटपिटीशन दाखल करण्याचा निर्णय हुतात्मा स्मारक येथे झालेल्या बैठकित घेण्यात आला. लॅण्ड बँकची तरतुद असलेला घरकुल हमी कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी आग्रही भुमिकेने आंदोलन व्यापक करण्याचे घरकुल वंचितांनी घोषित केले.  वृत्तपत्राद्वारे मनपा प्रशासनाने घरकुल वंचितांना जातीच्या दाखल्यांची मागणी केली असून, याला संघटनेने विरोध दर्शविला. भारतातील घरकुल वंचितांना घरे देण्यासाठी जात हे प्रमाण चुकीचे असल्याचे बैठकित स्पष्ट करण्यात आले. 
या योजनेची घोषणा होवून तीन वर्ष पुर्ण होत आले असून, मात्र राज्यात एकही घरकुल वंचितांचा प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. लोकप्रतिनिधी वंचित दुबळ्या घटकांच्या प्रश्‍नाकडे पाठ फिरवत आहे. देशासह राज्यात मोठ्या प्रमाणात घरकुल वंचित असून, हा प्रश्‍न मार्गी न लागल्यास भविष्यात होणार्या निवडणुकित सत्ताधार्यांना याचे परिणाम भोगावे लागणार आहे. सामान्य जनता जागृक झाल्याने पुढील निवडणुका मतविक्रीतून होणार नसल्याचे मत प्रकाश थोरात यांनी मांडले.
अ‍ॅड.कारभारी गवळी म्हणाले की, पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी प्रशासनाकडून केली जात नाही. केंद्र व राज्य सरकार घरकुल वंचितांचा प्रश्‍न एकमेकाकडे टोळवत आहे. संघटनेच्या वतीने 70 पेक्षा जास्त आंदोलने करण्यात आली. मात्र घोषणा केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी होत नसल्याने येत्या जून महिन्यात संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात रिटपिटीशन दाखल केली जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. पंतप्रधान आवास योजना शहरासाठी जिल्हाधिकारी व ग्रामीण भागासाठी जि.प. मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. शासन निर्णयानुसार पंतप्रधान आवास योजना अंमलबजावणी समिती जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित झाली मात्र त्याची कार्यात्मक अंमलबजावणी होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मनपा प्रशासनाने पंतप्रधान आवास योजनेसाठी जमा केलेल्या अर्जाची छाननी सोमवार दि.08 मे पासून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक येथे होणार आहे. घरकुल वंचितांना आवश्यक कागदपत्राची पुर्तता करावी लागणार असून, नुकतेच वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेल्या बातम्यात जातीच्या दाखल्यांची मागणी करण्यात आली आहे. याला संघटनेने विरोध दर्शविला आहे.