महापारेषणचे मनोरे आणि वाहिन्यांची उभारणी ; शेतकर्‍यांना आता दुप्पट नुकसान भरपाई मिळणार
मुंबई, दि. 23 : राज्यातील 66 के.व्ही. ते 1200 के.व्ही. पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणार्‍या मनोर्‍यासाठी लागणार्‍या जागेच्या मोबदल्यात वाढ करून ती जमिनीच्या मुल्याच्या दुप्पट करण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकारच्या पारेषण वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदला देण्याचा प्रस्ताव आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील अशा कामांशी संबंधित शेतकर्‍यांचा मोठा फायदा होणार आहे.
राज्यात विविध शासकीय व खाजगी पारेषण परवानाधारक कंपन्यांतर्फे 66 के.व्ही. ते 1200 के.व्ही. अतिउच्चदाब उपकेंद्रे व विद्युत वाहिन्या उभारल्या जात आहेत. या वाहिन्या बर्‍याचदा शहरी व ग्रामीण भागातील शेतजमिनींसह इतर जमिनींवर उभारण्यात येतात. त्यात जमीनधारकांच्या जमिनीचे अवमुल्यन होत असल्याने त्यांच्याकडून विरोध होतो. सध्या राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि. (महापारेषण) तर्फे वेगवेगळ्या दाब स्तराच्या 82 वाहिन्यांची कामे सुरु आहेत. जमीनधारकांचे नुकसान टळावे यासाठी मनोर्‍याखालील व्यापलेल्या जमिनीसाठी सध्या जमिनीच्या प्रकारानुसार रेडीरेकनरच्या 25 ते 65 टक्क्यांपर्यंत मोबदला दिला जातो. तसेच मनोरा अथवा वाहिनी उभारताना पिके, फळझाडे यासह इतर झाडांच्या नुकसानीची भरपाई महसूल विभागामार्फत मुल्यांकन करून संबंधितास दिली जाते. मात्र, वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा कोणताही मोबदला दिला जात नाही.
केंद्र सरकारने याबाबत सर्व राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार मनोरा व्याप्त जमिनीचा मोबदला हा जमिनीच्या मुल्याच्या 85 टक्के इतक्या प्रमाणात प्रदान करण्याच्या तर पारेषण वाहिनीच्या तारांखालील जमिनीच्या मुल्याच्या 15 टक्के इतक्या प्रमाणात भरपाई देण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील शेतकर्‍यांना अधिकाधिक भरपाई मिळावी यासाठी केंद्राच्या सुत्रात वाढ करण्यात आली. त्यानुसार मनोर्‍याने व्यापलेल्या जमिनीच्या रेडीरेकनरप्रमाणे निश्‍चित मुल्याच्या दुप्पट भरपाई देण्यात येणार आहे. वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीच्या भरपाईच्या बाबतीत केंद्राप्रमाणेच 15 टक्के इतक्या प्रमाणात भरपाई दिली जाईल. फळझाडे, पिके व इतर झाडांच्या भरपाईच्याबाबतीत सध्या प्रचलित असलेल्या धोरणाप्रमाणे भरपाई दिली जाईल. या निर्णयानंतर उभारण्यात येणार्‍या प्रकल्पांसाठीच ही भरपाई लागू राहणार आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी लि. या शासकीय तसेच खाजगी पारेषण परवानाधारक कंपन्यांकडून उभारण्यात येणार्‍या सर्व 66 के.व्ही. व त्यावरील अतिउच्चदाब वाहिन्या, एचव्हीएसी अथवा डीसी पारेषण वाहिन्यांसाठी लागू राहणार आहे. शहरी भागात मोबदला देण्यासाठी अतिउच्चदाब वाहिन्यांबाबत केंद्र शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिका व उपनगरीय क्षेत्रातील जमिनीचे दर जास्त असल्यामुळे सुधारित नवीन धोरण मुंबई व उपनगरे वगळून लागू होईल. अतिउच्चदाब मनोर्‍याने व्यापलेल्या जमिनीचा मोबदला ठरविण्यासाठी उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
