लष्कराच्या जवानांना सातवा वेतन आयोग लागू - केंद्र सरकारची मान्यता

नवी दिल्ली, दि, 04 - सशस्त्र दलाच्या जवानांना सात आयोग लागू करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे . या साठी आवश्यक त्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. लष्कर , नौदल व हवाई दलातील जवानांना नियमापेक्षा विसंगत वेतन दिले जात असून त्यात दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही, अशी तक्रार गेल्या वर्षी करण्यात आली होती.
उर्वरित मुख्य विसंगती वेगळ्या माध्यमातून मांडल्या जाव्यात आणि त्याचाही सरकारकडून विचार केला जाईल, असे संरक्षण विभागाच्या अधिका-यांनी सांगितले. सशस्त्र दलात एकूण 14 लाख अधिकारी-कर्मचारी असून त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार जानेवारी 2016 पासूनचे सुधारित वेतन मिळालेले नाही. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या 33 लाख कर्मचा-यांना सप्टेंबर 2016 पासून नवीन वेतन श्रेणी लागू झाली आहे.
मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आधीची टक्केवारीवर आधारित अपंगत्व पेन्शन योजना कायम ठेवत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार नव्या प्रणालीचा अवलंब न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा सध्या सेवेत असलेल्या आणि भविष्यात निवृत्त होणा-यांना फायदा होणार आहे. यासाठी दरवर्षी 130 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे.