गंगोत्री मार्ग तयार करताना नियमांकडे दुर्लक्ष झाले; उत्तराखंड सरकारची कबुली
नवी दिल्ली, दि. 05 - गंगोत्री मार्ग तयार करताना नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्याची कबुली उत्तराखंड सरकारने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर दिली. या प्रकरणी उत्तराखंड सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, सीमा रस्ता संघटना आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला हरित न्यायाधिकरणाने समन्स बजावले आहे.
रस्ते बांधणीवेळी राहिलेला राडारोडा बेकायदा पद्धतीने नदीपात्रात टाकण्यात आला, हे आम्ही मान्य करतो, असे अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल वर्मा यांनी सांगितले. उत्तरकाशी आणि गंगोत्रीदरम्यानच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणावेळी झालेल्या निष्काळजीपणासंदर्भातील याचिकेवर हरित न्यायाधिकरणापुढे सुनावणी सुरू आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणावेळी राहिलेला राडारोडा चुकीच्या पद्धतीने नदी पात्रात टाकण्यात आला आणि सुमारे साडेतीन हजार देवनार वृक्ष कापण्यात आली. तर अन्य पाच हजार झाडे कापण्यासाठी चिन्हीत करण्यात आली आहेत, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. ही माहिती सरकारने माहिती अधिकारात दिली असल्याचे ते म्हणाले.
रस्ते बांधणीवेळी राहिलेला राडारोडा बेकायदा पद्धतीने नदीपात्रात टाकण्यात आला, हे आम्ही मान्य करतो, असे अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल वर्मा यांनी सांगितले. उत्तरकाशी आणि गंगोत्रीदरम्यानच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणावेळी झालेल्या निष्काळजीपणासंदर्भातील याचिकेवर हरित न्यायाधिकरणापुढे सुनावणी सुरू आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणावेळी राहिलेला राडारोडा चुकीच्या पद्धतीने नदी पात्रात टाकण्यात आला आणि सुमारे साडेतीन हजार देवनार वृक्ष कापण्यात आली. तर अन्य पाच हजार झाडे कापण्यासाठी चिन्हीत करण्यात आली आहेत, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. ही माहिती सरकारने माहिती अधिकारात दिली असल्याचे ते म्हणाले.
