शिंगणापूरच्या सरपंचासह सदस्यांच्या अपात्रतेला स्थगिती
शिंगणापूर, दि. 5 (प्रतिनिधी) : शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी शिंगणापूरचे सरपंच अभय मेनकुदळे व सदस्य जयश्री सावता राऊत यांचे सदस्यत्व अपात्र ठरवण्याचा अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोद यादव यांनी दिलेला आदेश अप्पर आयुक्त पुणे यांनी रद्द ठरवला.
शिंगणापूरचे सरपंच अभय मेनकुदळे व सदस्य जयश्री राऊत यांनी शासकीय जागेत अतिक्रमण केल्याचा दावा अशोक यशवंत बडवे यांनी जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे दाखल केला होता. याप्रकरणी अप्पर जिल्हाधिकारी सातारा यांनी मेनकुदळे व राऊत यांना अपात्र ठरवण्याचे आदेश दि. 27 डिसेंबर 2016 रोजी दिले हेते.
या निर्णयावर दोघांनी विभागीय आयुक्त पुणे यांचेकडे अपील करुन दाद मागितली होती. त्यावर दोन्ही बाजूंची सुनावणी झाल्यानंतर अप्पर आयुक्तांनी सदस्य अपात्रतेच्या निर्णयाला दि. 7 फेब्रुवारी 2017 रोजी तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अशोक यशवंत बडवे यांनी स्थगिती आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्त पुणे यांना दिले होते. त्यानंतर दि. 19 एप्रिल रोजी दोन्ही बाजूंच्या अर्जावर सुनावणी होवून दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर अप्पर आयुक्तांनी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका भूमि अभिलेख अधिकारी व ग्रामपंचायतीची यांच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त करुन फेरसर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश दिले. तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी सदस्य अपात्रतेचा दिलेला आदेश रद्द ठरवून त्यांना सदस्यपदी पात्र ठरवण्याचे आदेश अप्पर आयुक्त सुभाष डुंबरे यांनी दिले आहेत. अपीलार्थींच्या वतीने अॅड. ए. के. शिंदे यांनी कामकाज पाहिले.
शिंगणापूरचे सरपंच अभय मेनकुदळे व सदस्य जयश्री राऊत यांनी शासकीय जागेत अतिक्रमण केल्याचा दावा अशोक यशवंत बडवे यांनी जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे दाखल केला होता. याप्रकरणी अप्पर जिल्हाधिकारी सातारा यांनी मेनकुदळे व राऊत यांना अपात्र ठरवण्याचे आदेश दि. 27 डिसेंबर 2016 रोजी दिले हेते.
या निर्णयावर दोघांनी विभागीय आयुक्त पुणे यांचेकडे अपील करुन दाद मागितली होती. त्यावर दोन्ही बाजूंची सुनावणी झाल्यानंतर अप्पर आयुक्तांनी सदस्य अपात्रतेच्या निर्णयाला दि. 7 फेब्रुवारी 2017 रोजी तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अशोक यशवंत बडवे यांनी स्थगिती आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्त पुणे यांना दिले होते. त्यानंतर दि. 19 एप्रिल रोजी दोन्ही बाजूंच्या अर्जावर सुनावणी होवून दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर अप्पर आयुक्तांनी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका भूमि अभिलेख अधिकारी व ग्रामपंचायतीची यांच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त करुन फेरसर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश दिले. तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी सदस्य अपात्रतेचा दिलेला आदेश रद्द ठरवून त्यांना सदस्यपदी पात्र ठरवण्याचे आदेश अप्पर आयुक्त सुभाष डुंबरे यांनी दिले आहेत. अपीलार्थींच्या वतीने अॅड. ए. के. शिंदे यांनी कामकाज पाहिले.
