विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा शिक्षक बदली संदर्भातील शासन निर्णय रद्द करा - आ.राहुल बोंद्रे
ग्रामविकास मंत्रालयाने दिनांक 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी शासन निर्णय घेवून जिल्हयात जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी सुधारीत धोरण निश्चित केले आहे. परंतु हे धोरण निश्चित करतांना बदल्यासाठी आवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र ठरविण्यासाठीचे निकषात संदीग्धता आहे. शिवाय तालुका स्तरापासून दुर यामध्ये नेमके आंतर स्पष्ट नसणे, दळवळणाच्या सोयी सुविधा नसणे, दुर्गम व डोंगराळ गावे यातील स्थिती स्पष्ट नसणे, काम करण्यास प्रतिकुल परीस्थती या बाबी अदयाप स्पष्ट झालेल्या नसंताना वरील निकष संदीग्धता ठरतात. या निर्णयात बदल्यांची कमाल व किमान मर्यादा निश्चित नाही, समानीकरण धोरणात स्पष्टता नाही, सेवा जेष्ठतेसंदर्भात स्पष्टता नाही, बदलीस पात्र शिक्षकांच्या धोरणात सष्टाता नाही, बदली करतांना शिक्षकांना यापूर्वी असलेली समुपदेशनाची संधी हिरावून ऑनलाईन पध्दतीचा वापर हा बदल्याचा कायदा सन 2005 व शिक्षण हक्क कायदा सन 2009 याचे उल्लघंन करणारा असून उच्च न्यायालयाने अधिवासी क्षेत्रासाठी दिलेला निर्णय सर्व राज्यासाठी लागु करण्याचा अनाकलनीय प्रकार केवळ चार महिन्यापूवी बदली झालेल्या शिक्षकांचाही बदलीपात्र शिक्षकांच्या यादीत समावेश या निर्णयामुळे करण्यात येणार असून या सर्वांचा परीणाम कार्यरत शिक्षकांवर अन्याय होण्यात होणार आहे. त्यामुळे सदर शासन निर्णयाची अमलबजावनी करणे न्यायोचित होणार नाही. तरी हा प्रकार थांबावा अशी मागणी निवेदनाव्दारे शिक्षकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बुलडाणा यांचेकडे करून आमदार राहुल बोंद्रे यांना या संदर्भात न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. शिक्षकांचे निवेदन प्राप्त झाल्यावर व त्यांच्या समस्या समजुन घेतल्यावर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून आमदार राहुल बोंद्रे यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाला पत्र देवून सदर शासन निर्णयाची आमलबजावनी करण्यात येवू नये व या शासन निर्णयामुळे निर्माण झालेली संदीग्धता व त्यातील विसंगती या निर्णयावर आलेल्या शिक्षकांच्या प्रतिक्रीया याचा विचार करता हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी विनंती पत्राव्दारे केली आहे.
