हिंदी अनिवार्य करण्याबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
न्यायालयाने सांगितले की याचिकाकर्ते स्वत: भारतीय जनता पक्षाशी निगडीत असून त्यांनी सरकारसमोर याबाबतचा प्रस्ताव ठेवावा. त्यामुळे त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली. या याचिकेत म्हटले आहे की, त्रिभाषा योजनेअंतर्गत हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी, इंग्रजी व एक आधुनिक भारतीय भाषा व हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी, इंग्रजी व प्रादेशिक भाषा अशा भाषा शिकवल्या जाव्यात असे अशी योजना होती. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत व्हावी म्हणून आठवीपर्यंत हिंदी भाषा अनिवार्य असावी, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
