शहराच्या स्थापना दिनी घरकुल वंचितांचा आक्रोश
फडणवीस सरकारला शेतकर्यांचे व घरकुल वंचितांचे प्रश्‍न हाताळता आले नसून, राज्यात वंचितांचे प्रश्‍नांची धग आजही कायम आहे. वंचित आपल्या प्रश्‍नासाठी आवाज उठवत असून, शासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. यासाठी केंद्रात वजन असलेल्या नितीन गडकरी सारख्या सक्षम नेतृत्वाची राज्याला गरज आहे. पंतप्रधान आवस योजना राबविण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने घरकुल हमी कायदा लागू केला असून, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी देखील हा कायदा आनण्याच्या तयारीत आहे. फडणवीसांची घरवापसी झाल्याशिवाय वंचितांना न्याय मिळणार नसल्याचे अ‍ॅड.कारभारी गवळी यांनी सांगितले.
केंद्र व राज्य सरकार घरकुल वंचितांना अडीच लाखाचे अनुदान देत आहे. जमीनीच्या किंमती गगनाला भिडले असताना व घर बांधणीसाठी लागणारे साहित्यांच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, या तटपुंज्या रकमेने घर होणार नाही. अडीच लाख अनुदान ऐवजी भूमीगुंठा मिळाल्यास घरकुल वंचितांचा प्रश्‍न मिटणार आहे. घरकुल वंचितांचा प्रश्‍न आस्थेने सोडवायचा असल्यास भूमीगुंठे शिवाय पर्याय नसल्याचे प्रकाश थोरात यांनी सांगितले. आंदोलनात अ‍ॅड.गवळी, प्रकाश थोरात, विठ्ठल सुरम, बाबा शेख, शाहीर कान्हू सुंबे, अंबिका नागुल, हिराबाई ग्यानप्पा, वर्षा लहाने, साखरबाई भाग्यवंत, बाबुराव लहाने, बेगम मुजावर, मीना चोथे, शाहनूर शेख, साधना बडवे आदिंसह महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
