’ मनरेगा ’ मध्ये मोदी सरकारने केले अनेक उपयुक्त बदल
विद्यमान सरकारने योजनेतील पारदर्शकता व त्याच्या अंमलबजावणी अधिक होण्यासाठी अनेक प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते . ’मनरेगा’मधील सर्व निधीचा वापर करण्यासाठी पावले टाकली गेली आहेत . जलसंवर्धन, रस्त्यालगत वृक्ष लागवड, पशूंसाठी आश्रयस्थाने आणि इतर अनेक कामे या योजनेतून करण्यात आली आहेत.
2006-07 पासून या योजनेला सुरुवात झाली.2014-15 मध्ये 166 कोटी 21 लाख रु . एवढ्या मुळ्याची रोजगार निर्मिती झाली होती. मात्र दोन वर्षांत हा आकडा 235 कोटी पर्यंत गेला आहे. याशिवाय 2016-17 मध्ये आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या 93 टक्के लाभार्थ्यांचे वेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. यामुळे रोख रक्कम देण्यात होणा-या गैरप्रकारांच्या प्रमाणात घट झाली आहे. हजेरीपट बंद झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वेतन देण्यात येते. गेल्या दोन वर्षांत हे प्रमाण 27 वरून 44 टक्क्यांवर पोचले आहे.
मागेल त्याला रोजगार या अंतर्गत सामाजिक सुरक्षितता योजनेमुळे वर्षभरात ग्रामीण भागातील 100 जणांना रोजगाराची हमी मिळते. यातही काही अकुशल लोकांच्या हाताला काम मिळते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून हे प्रमाण कमी होत आहे, अशी टीका काही जणांकडून केली जात आहे.
मागील आर्थिक वर्षात 5 कोटी 11 लाख कुटुंबांनी या योजनेंतर्गत काम केले होते. पण 40 लाख जणांनी वेतन रोजगाराचे 100 दिवसही पूर्ण केले नाहीत. प्रत्येक कुटुंबासाठी रोजगाराच्या सरासरी दिवसांची संख्या 46 पेक्षाही कमी होती. बहुतांश राज्यांत त्या त्या राज्य सरकारांनी अकुशल कृषी कामगारांसाठी निश्चित केलेल्या रोजगारापेक्षा कमी स्तरावर वेतन श्रेणी होती.
या योजनेत कमी पैसे मिळणे ही महत्त्वाची समस्या आहे. नियमानुसार जेथे आणि जेव्हा एखाद्याला काम हवे असेल तेव्हा त्याला ते दिले पाहिजे. मात्र पैसे कमी मिळत असल्यामुळे या योजनेत सहभागी होण्याचे प्रमाणही कमी आहे. कारण वेतन वेळच्या वेळी दिले जात नाही आणि स्थानिक प्रशासन काम देण्यास टाळाटाळ करते, असे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अर्थतज्ञ जयंत घोष यांनी नमूद केले आहे.
