नवीन आराखड्यामुळे खंडाळ्यातील औद्योगिकीकरण धोक्यात !
सातारा प्रादेशिक झोन 2036 पर्यंत प्रस्तावित केला आहे. जिल्ह्यातील 12890 हेक्टर औद्योगिक क्षेत्रापैकी 3318 हेक्टर क्षेत्र खंडाळ्यात आहे. मात्र, या नव्या नियमाचा परिणाम तालुक्यावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. या अधिसुचनेचे दुष्परिणाम भावी पिढीला भोगावे लागणार असल्याने तालुक्याच्या वतीने हरकत दाखल करण्यासाठी तालुक्यातील सर्व पक्षांचे प्रमुख पदाधिकारी, शेतकरी, तरुण व नागरिकांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 30 मार्च रोजी सातारा जिल्ह्यासाठी नवीन प्रारूप प्रादेशिक आराखड्याची (झोनिंग व रिजनल प्लॅन) अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या आदेशानुसार खंडाळा तालुक्यातील 95 टक्के भाग हा ग्रीन झोनमध्ये घेतला आहे. यामुळे तालुक्यामध्ये यापुढे कोणताही विकास होणे शक्य नाही. शासनाच्या उद्योग खात्यामार्फत तालुक्यातील औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन म्हणून गेली. 25 वर्षे विविध योजना कार्यान्वित आहेत. तर दुस-या बाजुला नगरविकास मंत्रालय हे रिजनल प्लॅनच्या नावाखाली विकासाला अडसर निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग धोरणानूसार 1993 सालापासून खंडाळा तालुका डी झोनमध्ये असताना येथे वाढत असणा-या इंडस्ट्रिजला या आदेशाने खूप मोठा अडसर निर्माण होणार आहे. यामुळे औद्योगिक प्रगती पूर्ण थांबून रोजगार निर्मिती बंद पडणार आहे.
ग्रीन झोनमुळे खेडी व शहरांच्या वाढीवर निर्बंध येणार आहेत. स्थानिक शेतक-यांना आपल्याच शेतात कोणताही उद्योग व्यवसाय उभा करताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. या प्रारूप आराखड्यामुळे तालुक्यातील प्रत्येक घटकावर त्याचे विपरित परिणाम होणार असून या सुलतानी आदेशाला विरोध करण्यासाठी सर्वांनी एकमुखी लढा उभारण्याची गरज आहे.
ग्रीन झोन विरोधी कृती समितीने या विषयी गावोगावी जनजागृती केली असून महाराष्ट्र दिनी झालेल्या ग्रामसभेत तालुक्यातील गावांमधून या प्रारूप प्रादेशिक आराखड्यास विरोध असल्याबाबत ठराव केला आहे.
केंद्र सरकारने सत्तेवर येताच मुंबई-बेंगलोर महामार्गाच्या दुतर्फा इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर उभा करणार असल्याची घोषणा केली होती. तसेच मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्रची घोषणा करीत औद्योगीकीकरणास चालना देण्याचे सूतोवाच हे फक्त बोलण्यापुरतेच आहे की काय? या अन्यायकारक आदेशाला विरोध करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष व संघटनांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. अन्यथा यापुढे राजकीय पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींना सामान्य जनतेच्या भविष्याबाबत कोणतीही काळजी नसल्याचे स्पष्ट होणार असून याबाबतचा जाब जनता विचारल्याशिवाय राहणार नाही, कृती समितीचे अध्यक्ष बंडू ढमाळ यांनी सांगितले.
