पंतप्रधान मोदी यांच्या वेगवान निर्णय प्रक्रियेमुळे रखडलेले पायाभूत प्रकल्प मार्गी

नवी दिल्ली, दि. 12 - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयक्षमेतेमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले पायाभूत प्रकल्प मार्गी लागल्याचे एका सरकारी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांना फार कमी अधिकार असल्याची चर्चा काही काळापासून रंगली होती. मोदी हे स्वत:च सर्व महत्वाचे निर्णय घेत असून विरोधक त्यांच्या एकाधिकारशाही पद्धतीवर टीका करत असल्याचेही म्हटले जात होते. मात्र, मोदी यांच्या याच एकाधिकारशाहीच्या माध्यमांतून घेण्यात येणा-या निर्णयक्षमतेमुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळू लागली आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सरकारी अहवालानुसार अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या 1201 सरकारी पायाभूत प्रकल्पांपैकी सुमारे एक तृतीयांश प्रकल्प मोदी यांच्या कार्यकाळात मार्गी लागले आहेत. याशिवाय, मार्च 2015 पासून प्रकल्पांची किंमत वाढण्याचे प्रमाण 20 टक्क्यांवरून घटून 11 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.
मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी एकूण प्रकल्पांपैकी 329 प्रकल्पांचे काम नियोजित वेळेत होत नव्हते, 293 प्रकल्पांच्या किंमतीत अवाजवी वाढ दिसून आली होती, तर 95 प्रकल्प हे या दोन्ही बाबींमध्ये बसत होते. मात्र, 2014 साली मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी प्रकल्पांच्या कामावर नजर ठेवणे, प्रकल्प वेळेवर मार्गी लावण्यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला लक्ष्य ठरवून देणे, प्रकल्पांमधील अडचणी दूर करणे आणि परदेशी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणे या बाबींवर भर दिला आणि त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळाली.