राज्यात जीएसटीचा मार्ग मोकळा, मंत्रिमंडळाची मंजूरी
संविधान (एकशे एक सुधारणा) कायद्यानुसार राज्याच्या अप्रत्यक्ष कर अधिकारात झालेल्या बदलामुळे राज्याच्या कर कायद्यात बदलासाठी अधिनियम तयार करण्यात येणार आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवा कराच्या अवलंबानंतर राज्याचा ऊस खरेदी कर, केंद्रीय विक्रीकर, वाहनावरील प्रवेश कर, वस्तूवरील प्रवेश कर, बेटींग कर, लॉटरी कर, वन उत्पन्न कर तसेच जकात आणि स्थानिक संस्था कर रद्द होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक संस्थांना होणार्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई त्यांना देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील कायद्याच्या प्रयोजनामध्ये (Statement of Object) विशेष उल्लेखकरण्यात आला आहे. राज्य शासन आपल्याकडील काही करांचे हस्तांतरण स्थानिक संस्थांकडे करू शकेल.
