मुंबई-ठाण्यातील हायवेलगतची दारु दुकानं, बार पुन्हा सुरु!
मुंबई, दि. 15 - मुंबई-ठाण्यातील दारु दुकानांवर अखेर सरकारची मेहेरबानी झाली आहे. कारण, मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम महामार्ग आता एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात आलं आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद झालेले महामार्गालगतची दुकानं आता पुन्हा सुरु होणार आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं पुढच्या 5 वर्षांसाठी हे दोन्ही महामार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केले आहेत. राज्य आणि केंद्रीय महामार्गांवर दारुची दुकानं बंद केली जावीत. असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. मात्र, त्यातून पळवाट काढत ते रस्ते महापालिका किंवा एमएमआरडीएसारख्या संस्थाच्या हद्दीत वर्ग करुन दारु विक्रेत्यांना दिलासा दिला जातो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारूच्या दुकानांबरोबरच बार, दारू विक्री करणारी रेस्टॉरंट आणि पब चालविण्यास मनाई केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 25 हजार 513 दारू विक्रीच्या परवान्यांपैकी 15 हजार 699 दुकाने बंद झाली आहेत. त्यामुळे सरकारला सात हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. मुंबई-ठाणे या दोन्ही शहरांच्या हद्दीतून जाणार्या पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात दारूची दुकाने आणि बार आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून ती बंद आहेत. आता हे दोन्ही मार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं पुढच्या 5 वर्षांसाठी हे दोन्ही महामार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केले आहेत. राज्य आणि केंद्रीय महामार्गांवर दारुची दुकानं बंद केली जावीत. असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. मात्र, त्यातून पळवाट काढत ते रस्ते महापालिका किंवा एमएमआरडीएसारख्या संस्थाच्या हद्दीत वर्ग करुन दारु विक्रेत्यांना दिलासा दिला जातो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारूच्या दुकानांबरोबरच बार, दारू विक्री करणारी रेस्टॉरंट आणि पब चालविण्यास मनाई केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 25 हजार 513 दारू विक्रीच्या परवान्यांपैकी 15 हजार 699 दुकाने बंद झाली आहेत. त्यामुळे सरकारला सात हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. मुंबई-ठाणे या दोन्ही शहरांच्या हद्दीतून जाणार्या पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात दारूची दुकाने आणि बार आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून ती बंद आहेत. आता हे दोन्ही मार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे.