रेल्वेचे तिकीट दर आता रेल्वे विकास प्राधिकरण ठरवणार!
रेल्वेत ही समिती असावी, अशी शिफारस अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. 2001 मध्ये राकेश मोहन समिती आणि 2014 मध्ये विवेक देवराय समितीनेही या समितीची शिफारस केली होती. तर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीही 2015-16 च्या अर्थसंकल्पात या समितीचा उल्लेख केला होता. रेल्वे तिकीट दर, मालगाडीचं भाडं आणि प्रवासी सुविधा याबाबतचा निर्णय आता केवळ रेल्वेमंत्रालयच घेणार नाही. आरडीएमध्ये अर्थमंत्रालय, निती आयोगासह विविध विभागाचे अधिकारी असतील. सर्वांच्या सहमतीनंतर कोणत्याही निर्णयावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
