वाळू उपसाबंदी आदेशाने ठेकेदार अडचणीत
हरित लवादाने मुंबई उच्च न्यायालायत बोटीसह यांत्रिक पध्दतीने (सक्शन पंपाने) वाळू उपसा केल्याने पर्यावरणाची मोठी हानी होत असल्याची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल देऊन सक्शन पंपाने जेथे वाळू उपसा केला जातो तो बंद करावा तसेच सरकारने कोणत्या निकषाखाली यांत्रिक बोटीने वाळू उपसा करण्यास परवानगी दिली याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर महसूल विभागाच्या अधिकार्यांनी राज्यभरातील नदीच्या पात्रात यांत्रिक पध्दतीने वाळू उपसा होत आहे, अशा सर्व वाळू ठेकेदारांना यांत्रिक बोटीने वाळू उपसा करू नये. तसेच सर्व यांत्रिक बोटी पुढील आदेश येईपर्यंत नदीपात्रात ठेऊ नये, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे वाळू उपसा ठप्प झाला आहे. नदीतून मोठ्या प्रमाणात यांत्रिक बोटीने वाळू उपसा झाल्याने नदीपात्रातून साध्या बोटीने वाळू उपसा करणे अशक्य आहे. न्यायालयाच्या दणक्याने वाळू ठेकेदार आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
वाळू ठेक्यासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात लिलाव लावला जातो. एका ठेक्यासाठी वाळू उपसा करण्यासाठी लाखापासून कोटीपर्यंत बोली जाते. या बोलीतून शासनाला जो ठेका ज्या किमतीला ठरतो ती रक्कम ताबडतोब भरावी लागते. याशिवाय वाळू ठेकेदराला नदीतून वाळू उपसा करण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. त्यात ज्या नदीक्षेत्रात वाळू ठेका आहे त्या बाजूच्या शेतकर्याच्या शेतातून ये-जा करणे वाळू बाहेर साठवणे यासाठी शेत घेतले जाते. या शिवाय यांत्रिक बोट लाखात असते. त्याचे ड्रायव्हर, वाळू भरण्यासाठी यंत्रे, मजूर याचा खर्च मोठा असतो. वाळू ठेका शासनाने रद्द केला तरी शासन काही रक्कम परत येईल पण अन्य खर्चाबाबत कोण विचार करणार?
