ठेकेदाराचे बिल थकविल्याप्रकरणी वनवासमाची ग्रामपंचायतीवर जप्ती
कराड, दि. 30 (प्रतिनिधी) : 10 वर्षांपूर्वी वनवासमाची येथील ठेकेदार भीमराव जमदाडे यांनी वनवासमाची ग्रामपंचायत टेंडर प्रक्रियेतून सार्वजनिक शौचालय व सरंक्षण भिंत बांधण्याचे काम घेतले होते. या कामाचे बिल ठेकेदारास न दिल्यामुळे न्यायालयाने कराड तालुक्यातील वनवासमाची ग्रामपंचायतीवर जप्ती कारवाई करण्याचा आदेश दिला. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करत ग्रामपंचायत कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या, संगणक जप्त करण्यात आला.
या बांधकामाच्या वाढीव खर्चासह 11 लाख 75 हजार 600 रूपये मंजूर झाले होते. हे बाधंकाम वेळेवर पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदर जमदाडे यांनी ग्रामपचांयतीस झालेल्या कामचे बिल मागितले असता ग्रामपचांयतीने संबंधित ठेकेदारास मंजूर रक्कमेपैकी 8 लाख 84 हजार 653 दिले आहेत. त्यानंतर उर्वरित रक्कम 2 लाख 91 हजार मागितले असता तात्कालीन सरपंच व ग्रामसेवकांनी देण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यानंतर ठेकेदार भीमराव जमदाडे यांनी राहिलेल्या रक्कमेबाबत वारंवार विनंती केली असता ग्रामपंचायतीने दाद दिली नाही. त्यामुळे जमदाडे यांनी 2012 मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ही रक्कम 12% व्याजाने ग्रामपचांयतीकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचेही ग्रामपंचायतीने पालन केले नाही. जमदाडे यांनी सन 2014 मध्ये न्यायालयात दरखास्त दाखल केली. त्यावेळी न्यायालयाने ग्रामपचांयतीवर जप्तीचा आदेश दिला.
दरम्यान, वनवासमाची ग्रामपंचायतीवर आतापर्यंत पाच ते सहा वेळा जाप्तीचा आदेश दिला होता. त्यामध्ये पाच हजार तर कधी चेक देऊन जप्ती पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. परंतू 29 मार्चला न्यायालयाने जप्तीचा आदेश दिला. त्यानुसार ग्रामपंचायतीवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. ग्रामपंचायतीमधील संगणक संच, आठ खुच्या, तीन टेबल तसेच लोखंडी कपाट जप्त करण्यात आले.
या बांधकामाच्या वाढीव खर्चासह 11 लाख 75 हजार 600 रूपये मंजूर झाले होते. हे बाधंकाम वेळेवर पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदर जमदाडे यांनी ग्रामपचांयतीस झालेल्या कामचे बिल मागितले असता ग्रामपचांयतीने संबंधित ठेकेदारास मंजूर रक्कमेपैकी 8 लाख 84 हजार 653 दिले आहेत. त्यानंतर उर्वरित रक्कम 2 लाख 91 हजार मागितले असता तात्कालीन सरपंच व ग्रामसेवकांनी देण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यानंतर ठेकेदार भीमराव जमदाडे यांनी राहिलेल्या रक्कमेबाबत वारंवार विनंती केली असता ग्रामपंचायतीने दाद दिली नाही. त्यामुळे जमदाडे यांनी 2012 मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ही रक्कम 12% व्याजाने ग्रामपचांयतीकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचेही ग्रामपंचायतीने पालन केले नाही. जमदाडे यांनी सन 2014 मध्ये न्यायालयात दरखास्त दाखल केली. त्यावेळी न्यायालयाने ग्रामपचांयतीवर जप्तीचा आदेश दिला.
दरम्यान, वनवासमाची ग्रामपंचायतीवर आतापर्यंत पाच ते सहा वेळा जाप्तीचा आदेश दिला होता. त्यामध्ये पाच हजार तर कधी चेक देऊन जप्ती पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. परंतू 29 मार्चला न्यायालयाने जप्तीचा आदेश दिला. त्यानुसार ग्रामपंचायतीवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. ग्रामपंचायतीमधील संगणक संच, आठ खुच्या, तीन टेबल तसेच लोखंडी कपाट जप्त करण्यात आले.
